Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, राज्य में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 1 गीगावाट (1000 मेगावाट) का आंकड़ा पार कर ली है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 1,027.87 मेगावाट है, जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा के प्रति उत्तराखंड की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नवीकरणीय ऊर्जा पर उनके स्पष्ट नीतिगत फोकस का परिणाम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत "आत्मनिर्भर भारत" और हरित ऊर्जा के दृष्टिकोण ने उत्तराखंड को सौर ऊर्जा को जन आंदोलन में बदलने के लिए प्रेरित किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के समन्वय और राज्य सरकार की सक्रिय पहलों से हजारों युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा।
यह उपलब्धि ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट, ग्राउंड-माउंटेड सोलर प्लांट, सरकारी इमारतों पर सोलर इंस्टॉलेशन, कृषि क्षेत्र के लिए सोलर पंप, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर योजनाएं और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में इंस्टॉलेशन सहित विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से संभव हुई है।
राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से, लगभग 397 मेगावाट का योगदान जमीनी सौर परियोजनाओं से, 241 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों (पीएम सूर्य घर) से, 137 मेगावाट का मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, 110 मेगावाट का वाणिज्यिक नेट मीटरिंग से, 51 मेगावाट का कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों से, 37 मेगावाट का नहर के ऊपर और नहर के किनारे की सौर परियोजनाओं से और 26 मेगावाट का सरकारी भवनों पर स्थापित सौर संयंत्रों से है। वर्तमान में, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 100 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही 30 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र और 13.5 मेगावाट के सरकारी भवनों पर स्थापित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और स्थानीय रोजगार सृजित करने में भी मदद मिली है।
उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूरेडा) ने इस उपलब्धि को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है। यूरेडा राज्य भर में सौर परियोजनाओं को लागू करने, जन जागरूकता फैलाने, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अग्रणी रही है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा समाधानों को पहुंचाने के निरंतर प्रयासों ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है।
अनुकूल नीतिगत समर्थन, सब्सिडी प्रावधान, सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रियाएँ और निजी निवेश को प्रोत्साहन देने से राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड देश में सौर ऊर्जा के अग्रणी राज्य के रूप में अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत कर रहा है।
सरकार ने सौर ऊर्जा क्षमता को और बढ़ाने, दूरस्थ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए भविष्य के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। यह उपलब्धि सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है।