उत्तर प्रदेश का बजट 2026 25 करोड़ लोगों के विकास और खुशहाली पर केंद्रित है: OP Rajbhar

Lucknow, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने गुरुवार को कहा कि यूपी बजट 2026 को समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि राज्य देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

एएनआई से बात करते हुए राजभर ने कहा, " उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है। इसलिए यह बजट सभी के विकास और खुशी के लिए है।" बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 10वां बजट पेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण आवंटन प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि 2026-27 की योजना में राज्य भर में विकास को गति देने के लिए आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "बजट में 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पूंजीगत व्यय के लिए है... यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे रोजगार सृजन भी होगा... यह हमारी सरकार का 10वां बजट है, और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 10वां बजट पेश करने का अवसर मिला है ।" योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा , “पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदलने के प्रयास किए हैं... यह बजट उन्हीं भावनाओं को दर्शाता है... 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। यह बजट महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की क्षमताओं, किसानों के कल्याण और रोजगार पर केंद्रित है।”

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में 2026-27 का राज्य बजट पेश किया , जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए "सर्वांगीण विकास" पर प्रकाश डाला।

राज्य की राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर स्थिति और औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में बेहतर रैंकिंग का हवाला दिया।

" उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में रैंकिंग 2018-2019 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें से चार परियोजनाओं के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है," खन्ना ने राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा।

बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें 2026-27 वित्तीय वर्ष का राज्य बजट 11 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा।