CM योगी के पास हर जिले की रिपोर्ट, यूपी में होगी प्रशासनिक ओवरहालिंग, इन वजहों से रडार पर कई अफसर
यूपी में जल्द ही प्रशासनिक ओवरहालिंग देखने को मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता दर्शन, जनसुनवाई समाधान प्रणाली और हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की रोजाना उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है।
फाइल फोटो
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूपी में जल्द ही प्रशासनिक ओवरहालिंग देखने को मिल सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता दर्शन, जनसुनवाई समाधान प्रणाली और हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की रोजाना उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है। सीएम के पास आम लोगों की शिकायतों से जुड़ी हर जिले की रिपोर्ट है और इसी के आधार पर जिले के कई अफसर रडार पर हैं। जल्द कई जिलों में अफसरों पर कार्रवाई होगी।
योगी 2.0 में आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के आधार पर अफसरों को दंड और इनाम मिल रहा है। अच्छा काम करने वालों अफसरों को प्राइम पोस्टिंग मिल रही है, तो खराब प्रदर्शन करने वालों को किनारे भी किया जा रहा है। हाल ही में ऐसे कई अफसरों को निलंबित करने से लेकर प्रतिकूल प्रविष्टि तक दी गई है।
सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंच रही हर शिकायतों का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है और ऐसे मामले, जिनमें कार्यवाही की जरूरत है, उन्हें संबंधित अधिकारी को भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई है।
जब तक गुणवत्तापरक निस्तारण न हो जाए, तब तक वापस हो रही रिपोर्ट
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम योगी के जनता दर्शन में इस साल चार अप्रैल से 16 अगस्त तक 28,715 जनशिकायतें आई हैं। इसमें से 26,258 मामलों का निस्तारण हो चुका है। 3,329 संवेदनशील मामलों में उसी दिन सीएम कार्यालय की ओर से फोन पर बात कर आख्या ली गई है और 2,677 मामलों में अनुमोदन किया गया है। 591 आख्याओं को संतोषजनक नहीं होने पर आपत्ति के साथ वापस किया गया है और तब तक वापस किया जा रहा है, जब तक गुणवत्तापरक निस्तारण न हो जाए।
बच्चों को भत्ते भी अब डीबीटी के माध्यम से
अब बेसिक शिक्षा विभाग में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत परिषदीय स्कूलों के दिव्यांग छात्राओं को दिया जाने वाला भत्ता और बहु दिव्यांग बच्चों को एस्कार्ट एलाउंस अब डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार सितम्बर को करेंगे। केजीबीवी में लगभग 80 हजार छात्राएं हैं जिन्हें 1100 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तक ज्यादतार भत्ते जिला स्तर पर बीएसए के माध्यम से दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में लगभग 80 हजार छात्राएं पढ़ रही हैं।
हो रहीं बार-बार शिकायतें
जनता दर्शन में शिकायतों की ऐसी भी फेहरिस्त है, जो बार-बार की जाती हैं। इनमें ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। कई मामले चिकित्सकीय सहायता के होते हैं, जिनमें सूचीबद्ध अस्पताल में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि भेजी जाती है।