गांवों तक पहुंचे संविधान की जानकारी, त्रिपुरा मुख्य न्यायाधीश ने दिया जोर
त्रिपुरा: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव ने गांव के स्तर पर संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों की अधिक भागीदारी का आह्वान किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक मूल्य और अधिकार समाज के हर वर्ग तक पहुंचें।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), त्रिपुरा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम 'न्याय संगम 2.0' में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि संवैधानिक साक्षरता का मतलब केवल संविधान को पढ़ना या समझना ही नहीं है, बल्कि इसके मूल्यों और हर नागरिक को दिए गए अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी है।
न्यायमूर्ति राव ने कहा कि भारत के धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे संवैधानिक आदर्शों को नागरिकता और शासन के माध्यम से ग्रामीण जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। इससे लोग इन सिद्धांतों को केवल कागजों तक सीमित रहने के बजाय अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और जाति, धर्म, लिंग व जेंडर के आधार पर होने वाले विभाजन समाज के कुछ वर्गों को मुख्यधारा से दूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक जागरूकता बढ़ने से ऐसी असमानताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है और लोगों के बीच के मतभेदों को सुलझाने के लिए एक साझा आधार मिल सकता है।
NLU त्रिपुरा की 'संविधान साक्षर गांव' (Constitutionally Literate Village) पहल को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, न्यायमूर्ति राव ने उम्मीद जताई कि इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा।
त्रिपुरा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (TSLSA) के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति टी. अमरनाथ गौड़ ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस पहल को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।
NLU त्रिपुरा के कुलपति प्रो. योगेश प्रताप सिंह और NLU असम के कुलपति प्रो. के. वी. एस. शर्मा ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे क्षेत्र के नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों को एक साथ लाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई।