मत्स्य उत्पादन में त्रिपुरा की बड़ी उपलब्धि, सालाना 90 हजार टन उत्पादन
पूर्वोत्तर में मछली उत्पादन के मामले में त्रिपुरा दूसरे पायदान पर
अगरतला: मत्स्य विभाग के विशेष सचिव एस. प्रभु ने 'विश्व मत्स्य दिवस 2026' के अवसर पर बताया कि 2024-25 के दौरान त्रिपुरा में लगभग 90,000 मीट्रिक टन मछली और 45 करोड़ मछली के बीज का उत्पादन हुआ। इसके साथ ही, मछली उत्पादन के मामले में त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरे स्थान पर आ गया है।
शनिवार को उदयपुर अनुमंडल के काकराबन कम्युनिटी हॉल में आयोजित 'विश्व मत्स्य दिवस' के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रभु ने राज्य के मत्स्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। साथ ही, उन्होंने मछली की मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि काफी प्रगति के बावजूद, त्रिपुरा में अभी भी हर साल लगभग 32,000 मीट्रिक टन मछली की कमी बनी हुई है, जो राज्य की अपनी मांग की तुलना में कम है। वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करके इस कमी को दूर करना एक बड़ी प्राथमिकता है।
2025-26 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, प्रभु ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लगभग 15,000 लाभार्थियों को सहायता दी गई, जबकि 18,000 मछली पालकों को वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, एक लाख से अधिक मछुआरों ने 'नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म' पर पंजीकरण कराया है।
उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय मछली पालकों की लगन और मत्स्य विभाग के सामूहिक प्रयासों को दिया।
मत्स्य पालन के व्यापक महत्व पर जोर देते हुए, प्रभु ने कहा कि यह क्षेत्र केवल मछली उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आजीविका, रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा, "हालांकि त्रिपुरा चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ राज्य (लैंडलॉक राज्य) है, फिर भी यहाँ मत्स्य विकास की अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास कई तालाब, आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स), नदियां, जलाशय और अन्य जल स्रोत मौजूद हैं। वैज्ञानिक तरीकों से इन संसाधनों का उपयोग करके, हम त्रिपुरा को मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं।"
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, गोमती जिला परिषद के सभापति देबल देब रॉय ने कहा कि राज्य सरकार मछली पालन को लोकप्रिय बनाने और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए, उन्होंने राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने मछली पालकों से जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और मछली पालन के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाए रखने का भी आग्रह किया। 'मत्स्यचषी सम्मान निधि' का उल्लेख करते हुए, उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक मछली पालन में अधिक रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।
विधायक जितेंद्र मजूमदार ने अधिक लोगों को व्यावसायिक मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काकराबन ने पहले ही अपनी स्थानीय मांग से अधिक मछली उत्पादन हासिल कर लिया है। उन्होंने पूरे राज्य में इसी तरह की प्रगति का आह्वान किया, ताकि त्रिपुरा को मछली की आपूर्ति के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े।
इस कार्यक्रम में एम्पी बीएसी (BAC) अध्यक्ष सिंधु कुमार जमातिया, काकराबन बीएसी अध्यक्ष उपेंद्र जमातिया, अमरपुर पंचायत समिति अध्यक्ष सुचित्रा दास, माताबाड़ी पंचायत समिति अध्यक्ष शिल्पी दास, मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक सुजीत सरकार और विशेष सचिव एस. प्रभु सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता काकराबन पंचायत समिति की अध्यक्ष सुप्रिया साहा ने की।
मत्स्य निदेशक संतोष दास ने बताया कि ताजी और सूखी, दोनों तरह की मछलियों की भारी स्थानीय मांग के कारण राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत लगभग 28 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति उत्पादन लगभग 22 किलोग्राम ही है।
इस कार्यक्रम के दौरान, त्रिपुरा में मत्स्य पालन के विकास में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। इसमें मछली के बच्चों (फिश फ्राई) के उत्पादन, हैचरी संचालन, आधुनिक मछली पालन और मत्स्य क्षेत्र में महिला उद्यमिता जैसी विभिन्न श्रेणियों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाने वालों को पुरस्कार दिए गए।