अगरतला :19 नवंबर 2026। त्रिपुरा में 27 नवंबर को होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की लगभग 25 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। इसके साथ ही मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जांच और चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के मतदान की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अनुराग सेन ने बताया कि मतदान और मतगणना के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का आकलन कर प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण का पहला चरण समाप्त हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का प्रशिक्षण अगले एक-दो दिनों में आयोजित करने की तैयारी है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी जरूरी निर्देशों और तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी हो।
आयोग ने मतदान में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की निगरानी में 18 से 20 नवंबर तक ईवीएम की कमीशनिंग की जा रही है। इस दौरान मशीनों की तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।अधिकारियों के अनुसार, कमीशनिंग के दौरान यह निर्धारित किया जा रहा है कि कौन सी मशीनें मतदान के लिए उपयुक्त हैं, किन मशीनों को रिजर्व रखा जाएगा और किन मशीनों में तकनीकी खराबी होने के कारण उन्हें इस्तेमाल से बाहर करना आवश्यक है। मतदान केंद्रों के लिए मशीनों की तैयारी चुनाव आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है।राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों के लिए भी विशेष मतदान व्यवस्था की है। ऐसे कर्मचारी जो 27 नवंबर को अपनी ड्यूटी के कारण सामान्य मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डाल सकेंगे, वे 21 और 22 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
इसके लिए रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चुनावी ड्यूटी वाले पात्र मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-14 जमा करना होगा। इसके बाद उन्हें मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इन मतपत्रों की गणना मतगणना के दिन ईवीएम के मतों की गिनती से पहले की जाएगी। मुख्य मतदान 27 नवंबर को ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा।चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव अनुराग सेन ने बताया कि राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 14 कंपनियां पहले से मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त करीब 25 कंपनियां उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्रीय गृह मंत्रालय से किया गया है। फिलहाल अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को लेकर अंतिम जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर की जाएगी।
राज्य पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (TSR) के जवान भी चुनावी सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रात की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि चुनाव से पहले किसी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके। संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है।त्रिपुरा में इस बार अगरतला नगर निगम सहित 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 27 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। राज्य के कुल 21 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच में भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। बाकी निकायों में चुनाव कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रचार सामग्री, बैनर, पोस्टर और झंडों के आकार तथा उनके उपयोग को लेकर निर्धारित नियम लागू रहेंगे। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या उनका अनधिकृत उपयोग करने के मामलों में संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।इस बीच आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अनुराग सेन के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध VVPAT प्रणाली के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था केवल त्रिपुरा तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोगों के लिए लागू तकनीकी और प्रशासनिक निर्देशों से संबंधित है।त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस, वाम मोर्चा और टिपरा मोथा सहित अन्य राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। विभिन्न दलों की ओर से स्थानीय विकास, नागरिक सुविधाओं और शहरी प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है।राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव की सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ईवीएम की तैयारी, सुरक्षा बलों की उपलब्धता और चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारियों के मतदान को प्राथमिकता दी जा रही है।
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