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अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने राज्य के रबर क्षेत्र को मजबूत करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसमें रबर उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने, रबर-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और रबर उत्पादकों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग ने 'मुख्यमंत्री रबर मिशन' को लागू करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इन एजेंसियों में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC), TRP और PTG, तथा रबर बोर्ड शामिल हैं। इस बैठक में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रबर बोर्ड के अध्यक्ष एन. हरि भी मौजूद थे।
चर्चा के दौरान, जनजातीय कल्याण विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की गई, जिनके कारण मिशन के तहत तय किए गए लक्ष्यों से भी बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं।
राज्य में उत्पादित रबर शीट की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, रबर बोर्ड के अध्यक्ष एन. हरि ने रबर उत्पादकों के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन मानकों में सुधार करना, त्रिपुरा के रबर का मूल्य बढ़ाने और उसे बाजार में बेहतर तरीके से उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने रबर की खेती से आगे बढ़कर राज्य के भीतर रबर-आधारित उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित रबर का उद्योगों में अधिक उपयोग करने से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है और आजीविका के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
बैठक में रबर के बागानों में मधुमक्खी पालन के जरिए 'रबर शहद' के उत्पादन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इस पहल से रबर उत्पादकों को रबर लेटेक्स से होने वाली कमाई के अलावा आय का एक अतिरिक्त स्रोत मिल सकता है।
जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव ने बागान लगाने के बाद की विभिन्न पहलों को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। विभाग ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रस्तावित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सहायता, जैसे कि प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण में मदद, उपलब्ध कराई जाएगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 'मुख्यमंत्री रबर मिशन' से रबर उत्पादक समुदायों को व्यापक आर्थिक लाभ मिलें, और साथ ही त्रिपुरा एक प्रमुख रबर उत्पादक राज्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके।
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