अगरतला: त्रिपुरा ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 'प्री-मैट्रिक' और 'पोस्ट-मैट्रिक' छात्रवृत्ति योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय मंच पर राज्य ने अपने जमीनी अनुभवों और नीतिगत सुझावों को रखा।
सुषमा स्वराज भवन में 'समावेशी नीति संकल्प' विषय पर आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन, त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व ARDD, मत्स्य पालन और अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री सुधांशु दास ने किया। उन्होंने दिन के शुरुआती सत्र में हिस्सा लिया, जिसमें छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के कामकाज और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने के उपायों पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान, दास ने त्रिपुरा के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा पात्र छात्रों को शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पहलों और अच्छे तौर-तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने इन दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने में राज्य को आ रही प्रशासनिक बाधाओं और व्यावहारिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया।
इन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने वहां मौजूद लोगों के सामने कई सिफारिशें और सुधारात्मक उपाय रखे। उनकी प्रस्तुति का उद्देश्य शैक्षिक कल्याण कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता को बेहतर बनाने की राष्ट्रीय चर्चा में, राज्य से जुड़ी चिंताओं को शामिल करना था।
इस शिखर सम्मेलन ने राज्यों को अपने अनुभव साझा करने और छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतिगत स्तर पर जरूरी कदमों पर चर्चा करने का मौका दिया।
त्रिपुरा की इस भागीदारी से राज्य के उन प्रयासों का पता चलता है, जिनका लक्ष्य अनुसूचित जाति के छात्रों तक शैक्षिक सहायता की पहुंच को बेहतर बनाना है। इसके लिए राज्य ने सफल प्रशासनिक तौर-तरीकों और व्यावहारिक सुझावों को मिलाकर, योजनाओं को लागू करने में आ रही कमियों को दूर करने की कोशिश की है।
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