अगरतला: त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक BSF जवान को अपनी अलग रह रही पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को 25 फरवरी, 2025 से 30,000 रुपये का बढ़ा हुआ मासिक गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर यह बढ़ी हुई रकम, गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से लागू होनी चाहिए।
जस्टिस बिस्वजीत पालित ने गोमती जिले के उदयपुर स्थित फैमिली कोर्ट के 6 मई, 2026 के आदेश के खिलाफ दायर दो क्रिमिनल रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। फैमिली कोर्ट ने मिथुन गोप द्वारा दिए जाने वाले मासिक गुजारे भत्ते को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए, गोप ने तर्क दिया कि उन्हें अपने बचाव में सबूत पेश करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य होने के नाते, उन पर अपने बीमार माता-पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी है।
उनकी पत्नी, राखी घोष गोप और उनके दो नाबालिग बच्चों ने एक अलग याचिका दायर कर गुजारा भत्ता बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई रकम बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए नाकाफी है।
उनके वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि फैमिली कोर्ट द्वारा कई मौके दिए जाने के बावजूद, पति ने बार-बार अपना मासिक वेतन विवरण (सैलरी स्टेटमेंट) जमा करने में कोताही बरती। वकील ने बताया कि वह हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं।
रिकॉर्ड की जांच करने पर, जस्टिस पालित ने पाया कि कई मौके मिलने के बावजूद पति ने कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्चों को देखते हुए, फैमिली कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता बढ़ाकर 30,000 रुपये करने के फैसले में कोई कानूनी गलती नहीं पाई।
हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट से यह गलती हुई कि उसने बढ़ी हुई रकम को केवल अपने आदेश की तारीख, यानी 6 मई, 2026 से लागू किया।
सुप्रीम कोर्ट के 'रजनीश बनाम नेहा (2021)' मामले के फैसले का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तारीख से ही मिलना चाहिए। इसके अनुसार, अदालत ने गोपे को 25 फरवरी, 2025 से—जब राशि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया गया था—हर महीने 30,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने उसे बढ़ी हुई मासिक रकम के अलावा, बकाया राशि का भुगतान भी बराबर किस्तों में करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने पति की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और पत्नी तथा बच्चों द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इस तरह, दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया।
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