चेन्नई: रॉयपुरम और तिरुविका नगर क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए, 500 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने गुरुवार को एक रैली निकाली। उन्होंने मांग की कि उन्हें सीधे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के तहत नियोजित किया जाए और राज्य सरकार न्यूनतम वेतन के साथ उनकी नौकरियों को नियमित करे।
प्रदर्शन का नेतृत्व उझाइपोर उरीमाई इयक्कम, लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट और एआईसीसीटीयू ने किया।
रैली में बोलते हुए, एलटीयूसी के सलाहकार एस कुमारस्वामी ने कहा, "डीएमके सरकार दावा करती है कि वह सामाजिक न्याय को कायम रख रही है और अन्ना, कलैगनार और पेरियार के रास्ते पर चल रही है। फिर भी, वह पेरियार के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय दिवस मनाती है, लेकिन सभी सफाई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाने के उनके आह्वान पर अमल करने में विफल रही है।"
यूयूआई अध्यक्ष के. भारती ने कहा, "रामकी ने हाल ही में वेतन वृद्धि की घोषणा की थी और दावा किया था कि अब कर्मचारी 23,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं, जबकि वास्तव में इस राशि में 3,000 रुपये का एकमुश्त बोनस भी शामिल है। नियुक्ति आदेश में कर्मचारियों को परिवीक्षा पर रखा गया है, जिससे उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। क्या ये ठेकेदार 10-15 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों को झाड़ू लगाना सिखा रहे हैं?" उन्होंने पूछा।
एआईसीसीटीयू ने गुरुवार को एमके स्टालिन को अपनी मांगों पर एक याचिका भी सौंपी।