Punjab मंत्रिमंडल ने भूमि पूलिंग नीति की अधिसूचना रद्द करने को मंजूरी दी

Punjab.पंजाब: पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग नीति को गैर-अधिसूचित करने को मंज़ूरी दे दी है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद नीति वापस लेने के तीन दिन बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज दोपहर हुई बैठक में नीति को गैर-अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। सरकार का दावा है कि यह फैसला किसानों के हित में लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार इस साल जून में लाई गई नीति के तहत 65,533 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती थी, जिसमें से 46,861 एकड़ ज़मीन अकेले लुधियाना में लैंड पूलिंग के ज़रिए अधिग्रहित की जानी थी। इसके चलते किसानों, किसान यूनियनों और सभी विपक्षी दलों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। पिछले हफ़्ते, कई प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए इस नीति पर रोक भी लगा दी गई थी। चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी सरकार को अधिसूचना वापस लेने का विवरण देने का निर्देश दिया था।