Punjab.पंजाब: यह मानते हुए कि लगातार हिरासत में रखने से पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर के निजी आज़ादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन होगा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेगुलर बेल दे दी। कोर्ट ने देखा कि वह पहले ही लगभग छह महीने हिरासत में बिता चुकी है, जबकि आरोप अभी तय नहीं हुए हैं। उस पर आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। जस्टिस अमन चौधरी ने यह देखते हुए याचिका मंज़ूर कर ली कि चालान 14 नवंबर को फ़ाइल किया गया था, लेकिन "आरोप तय नहीं हुए हैं और कुल 46 सरकारी गवाह हैं", जिससे यह साफ़ है कि ट्रायल में काफ़ी समय लगेगा। रिकॉर्ड में रखे गए कस्टडी सर्टिफ़िकेट का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस चौधरी ने कहा कि "याचिकाकर्ता पाँच महीने और 19 दिन से जेल में है।"
बेंच ने उनके वकील अनमोल रतन सिद्धू की इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन पर सात साल (2018-2025) में 48 लाख रुपये की आय से ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप है, लेकिन इस आंकड़े में रिश्तेदारों से लिए गए लोन और गुज़ारा भत्ता शामिल नहीं है। इसमें आगे कहा गया, “पिटीशनर पहले से ही NDPS एक्ट के तहत एक दूसरे केस में बेल पर थी।” दूसरी ओर, राज्य ने इस आधार पर बेल का विरोध किया कि “खास आरोप” थे और दावा किया कि उसके पास “44.34 परसेंट तक” आय से ज़्यादा संपत्ति है। लेकिन वकील स्टेज और दूसरे केस में पिटीशनर के बेल पर होने के बारे में दलीलों का विरोध नहीं कर पाए। सभी बातों को एक साथ देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि “पिटीशनर को और जेल में रखना भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।” इसलिए पिटीशन को बेल दे दी गई।