Odisha सरकार ने आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी को 3 प्रमुख विभागों से किया स्थानांतरित
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बिष्णुपद सेठी को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में स्थानांतरित कर दिया। रिश्वतखोरी के एक मामले में सीबीआई ने उन्हें समन जारी किया था। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी सेठी सामाजिक सुरक्षा एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रधान सचिव थे। उनके पास ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था।
अधिसूचना में कहा गया है, "ओएसडी, जीए एवं पीजी विभाग का पद राज्य के आईएएस कैडर में दिए गए प्रधान सचिव के पद के बराबर है।" सरकार ने 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा को एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया। मिश्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद ओडिशा कैडर में वापस आ गए हैं। मिश्रा को सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) तथा ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार साहू को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जिसने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, ने 10 दिसंबर को सेठी को समन जारी कर 11 दिसंबर को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था। हालांकि, सेठी अभी तक सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए हैं, जबकि उनके तीन ड्राइवरों से केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ की है।
सीबीआई ने 10 दिसंबर को सेठी को लिखे पत्र में कहा, "यह पता चला है कि आप इस सीबीआई मामले के कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, जिन्हें आपसे पता लगाना आवश्यक है।" ओडिशा सरकार के सूत्रों ने बताया कि 19 अक्टूबर को सेठी ने मुखर्जी को बौध और नयागढ़ जिलों में एक आश्रम स्कूल को हाई स्कूल और एक हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के बारे में लिखा था। दोनों प्रोजेक्ट की कीमत 37 करोड़ रुपये है। सीबीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन स्कूल अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का उस रिश्वतखोरी मामले से कोई लेना-देना है या नहीं, जिसमें 7 दिसंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, भुवनेश्वर के एक वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए।