Bhubaneswar, भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आज लोक सेवा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई ओडिशा मंत्रिमंडल की 24वीं बैठक में तीन विभिन्न विभागों के कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत (जीएएंडपीजी) विभाग के एक प्रस्ताव तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दो प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई।
इसी प्रकार, चौथा प्रस्ताव जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिली, 17वीं ओडिशा विधानसभा के चौथे सत्र (मानसून सत्र) के आरंभ से संबंधित था, जो 18 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त होगा।
कैबिनेट के निर्णय के बारे में अधिक जानें:
ओडिशा आईटी नीति 2025 का उद्देश्य राज्य को नवाचार और आईटी-सक्षम सेवाओं के एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ओडिशा आईटी नीति 2025, शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में अत्याधुनिक तकनीकों—जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स और IoT—को एकीकृत करने पर केंद्रित है। यह उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देते हुए एक डिजिटल रूप से समावेशी समाज के निर्माण का भी लक्ष्य रखती है।
इसी प्रकार, ओडिशा मंत्रिमंडल ने जनगणना कार्यों के निदेशक उदय नारायण दास, एससीएस (स्वायत्त) कॉलेज, पुरी के प्राचार्य (सेवानिवृत्त) मिहिर प्रसाद मिश्रा और सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत (जीए और पीजी) विभाग में सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार मोहंती को ओडिशा लोक सेवा आयोग (ओपीएससी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने 'ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025' को भी मंज़ूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य उच्च-कुशल रोज़गार के अवसर पैदा करना है और साथ ही आयातित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर भारत की निर्भरता को कम करना है। यह एक व्यापक प्रोत्साहन ढाँचा प्रदान करता है जिसमें केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 10 (ईसीएमएस) के तहत मिलने वाले समर्थन का पूरा लाभ शामिल है।