Bhograi भोगराई: चार साल की अपेक्षाकृत चुप्पी के बाद, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर बालासोर जिले में ओडिशा की सीमा पर अतिक्रमण करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के रामनगर ब्लॉक और दीघा-शंकरपुर विकास प्राधिकरण के राजस्व अधिकारियों ने शुक्रवार को भोगराई ब्लॉक के सहबाजीपुर गांव में अचानक घुसपैठ की। उन्होंने कथित तौर पर एक अनधिकृत भूमि सर्वेक्षण किया और सीमा का सीमांकन करने के लिए कंक्रीट के मार्कर पोल लगाए। हालांकि, स्थानीय ग्रामीणों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया, जिससे पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा और मार्कर हटाने पड़े।
सूत्रों ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन और राजनीतिक नेता दीघा के पास विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की रणनीतिक योजना बना रहे हैं। यह स्थिति कोरापुट जिले के पोट्टांगी ब्लॉक के तहत कोटिया क्षेत्र को लेकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को दर्शाती है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल के साथ राज्य का सीमा विवाद दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। चार दशक से भी ज़्यादा पुराना सीमा विवाद बालासोर के भोगराई और जलेश्वर ब्लॉक के करीब 82 गांवों को प्रभावित कर रहा है, जिसका कोई स्थायी समाधान नज़र नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल व्यवस्थित और चतुराई से सीमावर्ती गांवों पर अतिक्रमण कर रहा है और कथित तौर पर शंखमेड़ी गांव को अपने नियंत्रण में ले चुका है। इस बीच, स्थानीय ओडिया निवासियों ने उदयपुर और सहबाजीपुर गांवों में अतिक्रमण के प्रयासों का बार-बार विरोध किया है और पश्चिम बंगाल प्रशासन और राजनीतिक नेताओं की मनमानी के खिलाफ़ डटे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने अब तक पश्चिम बंगाल सरकार और राजनीतिक नेताओं के ओडिशा की ज़मीन पर अतिक्रमण के हर प्रयास को विफल किया है।
हालांकि, अगर ओडिशा सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, तो यह पता नहीं है कि वे पड़ोसी राज्य की चालों का सफलतापूर्वक विरोध कब तक कर पाएँगे। भोगराई के विधायक गौतम बुद्ध दास ने सहबाजीपुर गांव में पश्चिम बंगाल के राजस्व और प्रशासनिक अतिक्रमण के मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने तहसीलदार सूर्य नायक, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) प्रशांत महाराणा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रबीर कुमार गिरि, स्थानीय सरपंच अरुण कुमार गिरि, वरिष्ठ नेता तपन कुमार पंडा और गणपति गिरि तथा तलसारी मरीन पुलिस के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। बाद में, सीमा विवाद पर चर्चा के लिए सहबाजीपुर ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। विधायक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें तत्काल ज्ञापन सौंपकर घटनाक्रम से अवगत कराएगा। दास ने कहा कि सहबाजीपुर गांव ओडिशा का हिस्सा है और राज्य का हिस्सा बना रहेगा। तत्काल उपाय के तहत विधायक ने निर्देश दिया कि गांव की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सात दिनों के भीतर कंक्रीट के खंभे लगाए जाएं। उन्होंने निवासियों से सीमा की सुरक्षा में सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करने का भी आग्रह किया।