Dharwad धारवाड़: कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका देते हुए, उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत सार्वजनिक और सरकारी स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी।
सरकार ने यह आदेश हाल ही में ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए एक पत्र के बाद जारी किया था, जिसमें राज्य भर के सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच वाकयुद्ध भी छिड़ गया था।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया। एक गैर सरकारी संगठन, पुनश्चेतन सेवा संस्थान द्वारा दायर रिट याचिका में सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश, जो 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को अवैध मानता है और पैदल मार्च या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य करता है, असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अशोक हरनल्ली ने दलील दी कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश कानून और संविधान, दोनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि पार्कों, मैदानों, तालाबों और झीलों में 10 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाना कानून के तहत जायज़ नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। उन्होंने दलील दी, "शुरुआत में ही यह स्पष्ट है कि यह आदेश असंवैधानिक है।"
राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलीलें पेश करने के लिए एक हफ़्ते का समय माँगा। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इस तरह के आदेश से क्या हासिल करना चाहती है। अदालत ने गृह विभाग और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किए।
कर्नाटक सरकार ने 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सार्वजनिक और सरकारी स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकारियों से मंज़ूरी लेना अनिवार्य कर दिया था। हालाँकि आरएसएस का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है।
आदेश के संबंध में आधिकारिक बयान में कहा गया है, "सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज, अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, पार्क, खेल के मैदान, सार्वजनिक सड़कें, खुले स्थान और अन्य संपत्तियां/भूमि नागरिकों के उचित उपयोग के लिए निर्धारित हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई बाधा या खतरा उत्पन्न न हो जो जनता को उनका उपयोग करने से रोके। इसी प्रकार, कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को रोकना और जनता की शिकायतों का समाधान करना भी आवश्यक है।"