केवल 11 एकड़ वक्फ संपत्ति, किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित: Karnataka Govt

 Bengaluru  बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केवल 11 एकड़ भूमि ही वक्फ संपत्ति है, जबकि बाकी किसानों की भूमि पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड का किसानों की किसी भी भूमि को अधिग्रहित करने का कोई इरादा नहीं है, भाजपा पर चुनावी लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान और विजयपुरा जिले के प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि वैध भूमि मालिकों को अपनी भूमि खोने का डर नहीं होना चाहिए।

मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा ने बताया कि विजयपुरा जिले में मूल रूप से 14,201.32 एकड़ भूमि वक्फ भूमि के रूप में निर्धारित थी। समय के साथ, भूमि सुधार अधिनियम के तहत किसानों को 11,835.29 एकड़ भूमि दी गई, और इनाम उन्मूलन अधिनियम के तहत 1,459.26 एकड़ भूमि आवंटित की गई। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 137 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई, जिससे 773 एकड़ भूमि वक्फ संस्थाओं के नियंत्रण में रह गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकोटा तालुक के होनवाड़ा गांव में, जिसने हाल ही में ध्यान आकर्षित किया है, केवल 11 एकड़ जमीन वक्फ की है, और किसानों को बेदखली का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

बायरे गौड़ा ने उल्लेख किया कि 1974 की अधिसूचना में गलती से "होनवाड़ा" को "विजयपुरा महालबागायता" के बाद कोष्ठक में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे 1977 की अधिसूचना में ठीक कर दिया गया था, जिससे समस्या हल हो गई। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि इंडी तालुक में, एक तहसीलदार ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पूर्व सूचना जारी किए बिना 41 संपत्तियों के लिए भूमि रिकॉर्ड (पहानियों के कॉलम 11 में) को अपडेट किया।

उन्होंने कहा कि प्रभावित किसान अब सहायक आयुक्त को 1974 से पहले के भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं, और वैध के रूप में सत्यापित किसी भी भूमि को अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकार और किसानों के बीच या वक्फ और किसानों के बीच कोई संघर्ष नहीं है," उन्होंने हाल के तनावों को बसना गौड़ा पाटिल यतनाल और बी.वाई. विजयेंद्र के बीच भाजपा की आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि मामले की जांच के लिए जिला आयुक्त के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें सटीकता के लिए 1964 से 1973 तक के वक्फ और राजस्व रिकॉर्ड का संदर्भ देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जिला प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले किसी भी तथ्य-खोजी मिशन के साथ सहयोग करे और पूरी पारदर्शिता बरते। वक्फ मंत्री ज़मीर अहमद खान ने जोर देकर कहा: “हम किसानों के स्वामित्व वाली कोई भी ज़मीन नहीं चाहते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारा लक्ष्य केवल वक्फ भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना है। होनवाड़ा में केवल 11 एकड़ वक्फ संपत्ति है, जबकि 1,200 एकड़ के दावे हैं।

इन 11 एकड़ से आगे, बाकी किसानों की है।” विजयपुरा में, 1,345 एकड़ वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से कोई भी आधिकारिक तौर पर किसी को आवंटित नहीं की गई है। इस कुल में से, लगभग 26 एकड़ वर्तमान में अदालत में कानूनी विवाद में है। शेष 1,319 एकड़ भूमि व्यक्तियों या संस्थाओं के अनधिकृत कब्जे में है, और इस मुद्दे को हल करने के प्रयास चल रहे हैं। ज़मीर ने कहा, "हम विजयपुरा में इन अतिक्रमित संपत्तियों के अलावा कोई अन्य भूमि नहीं मांग रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि विजयपुरा के विधायक बसना गौड़ा पाटिल यतनाल को हाल ही में विजयपुरा में आयोजित वक्फ अदालत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। खान ने कहा, "अब, वे गलत सूचना फैला रहे हैं और अनावश्यक भ्रम पैदा कर रहे हैं।"