Karnataka : होम मिनिस्टर के बेटिंग केस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, FIR जांच पर अंतरिम स्टे
Karnataka कर्नाटक: होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से जुड़े कथित बेटिंग मामले में हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जांच और FIR की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह मामला उनके एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कबड्डी मैच के दौरान 500 रुपये की शर्त लगाने और हारने की बात कही थी।
इस मामले में बेंगलुरु की 42वीं एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने मंगलवार को परमेश्वर के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए होम मिनिस्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट बेंच ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट नहीं है कि बयान को गंभीर अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं। कोर्ट ने कहा, “क्या अगर उन्होंने मजाक में कोई बात कही हो तो भी उस पर केस दर्ज किया जा सकता है? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह बयान जानबूझकर गंभीर अर्थ में दिया गया था।”
कोर्ट ने यह भी माना कि FIR दर्ज करने या जांच का आदेश देने से पहले पुलिस से स्पष्टिकरण लेना अधिक उचित होता। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की आगे की सुनवाई टाल दी।
इस फैसले से होम मिनिस्टर जी परमेश्वर को अस्थायी राहत मिली है। यह मामला तब सामने आया जब उन्होंने तुमकुर में एक कबड्डी मैच के दौरान कथित तौर पर कहा था कि उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ 500 रुपये की शर्त लगाई थी और वह हार गए थे। उनके इस बयान को कुछ लोगों ने गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद एच.आर. नागभूषण नामक व्यक्ति ने इस बयान को आधार बनाकर एक निजी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद निचली अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, तुमकुर की कोडिगेहल्ली पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू करनी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट के स्टे आदेश के चलते यह प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।
मामले में कानूनी बहस इस बात पर केंद्रित रही कि क्या सार्वजनिक बयान को अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं। हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि हर बयान को गंभीर अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता, खासकर जब वह अनौपचारिक या हल्के-फुल्के संदर्भ में दिया गया हो।
फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश से जांच प्रक्रिया पर विराम लग गया है और मामले की अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी। इस घटनाक्रम को राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।