बेंगलुरु : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईआईएम-बी में 14-15 सितंबर को क्षेत्रीय अधिकारियों का अपना 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (क्यूसीजेडओ) सफलतापूर्वक आयोजित किया। सम्मेलन से पहले, 13 सितंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु (आईआईएमबी) के सहयोग से एक विशेष प्रबंधन और नेतृत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, रणनीति और प्रबंधन पर अकादमिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि को एक साथ लाया गया।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, तीन दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता ईडी के निदेशक ने की और इसमें मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के सभी विशेष निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप और सहायक कानूनी सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
आईआईएमबी परिसर में कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और प्रार्थना के साथ हुआ। विशेष निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) ने शैक्षणिक गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और अपने उद्घाटन भाषण में, शिक्षा विभाग के निदेशक ने आईआईएमबी के प्रति निदेशालय की कृतज्ञता व्यक्त की और घोषणा की कि भारत सरकार ने निदेशालय के लंबे समय से लंबित कैडर पुनर्गठन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिससे इसकी स्वीकृत संख्या में साठ प्रतिशत की वृद्धि होगी।
उन्होंने संगठन के भीतर संस्थागत संबंधों और आईआईएमबी के साथ दीर्घकालिक शैक्षणिक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। आईआईएमबी के डीन (प्रशासन) ने प्रतिभागियों को सत्रों में खुले मन से भाग लेने और संकाय के साथ दोतरफा सीखने में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यशाला के सत्र आईआईएमबी के संकाय सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए। इनमें भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में वित्तीय जांच का भविष्य, आर्थिक अपराध जांच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण का उपयोग, डीपफेक और एआई-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े जोखिम, साइबर खतरे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे विषयों को शामिल किया गया। एक सत्र में नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से संबद्ध संघीय जांच ब्यूरो (बीआईआई) के एक विशेष एजेंट ने भी अपनी बात रखी।
सभी सत्रों का मुख्य विषय था जांच के लिए मामले-केंद्रित दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ना, प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, साथ ही उनसे जुड़े जोखिमों के प्रति सचेत रहना और निदेशालय के कार्यों की संस्थागत क्षमता, नेतृत्व और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना। दिन का समापन आईआईएमबी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ।
14 सितंबर को 36वें क्यूसीजेडओ का उद्घाटन दिवस हिंदी दिवस के साथ पड़ा। इस अवसर पर पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह आयोजित किया गया और पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी पत्रिका 'प्रवर्तन प्रवाह' का विमोचन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लेख शामिल थे। सम्मेलन में अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने में किए गए योगदान को भी सराहा गया और आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डाला गया।
अपने उद्घाटन भाषण में, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक ने निदेशालय की परिचालन, संरचनात्मक और नैतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन कैडर पुनर्गठन की मंजूरी के तुरंत बाद आयोजित किया जा रहा है, और उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्रों में सहायक प्रवर्तन अधिकारियों तक औपचारिक ब्रीफिंग आयोजित करने और कार्यवाही को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया।
उन्होंने खोज और प्रवर्तन कार्रवाई में देरी करने वाले अत्यधिक विचार-विमर्श के बजाय त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने का आह्वान किया। प्रौद्योगिकी के संबंध में, उन्होंने चेतावनी दी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऑफ़लाइन उपयोग में भी डेटा लीक होने का खतरा होता है और गोपनीय मामले की सामग्री को अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की संस्कृति में आए बदलाव पर भी बल दिया, जो पहले 'जानने की आवश्यकता' पर आधारित थी, अब 'साझा करने का कर्तव्य' पर आधारित है।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि निदेशालय की उपलब्धियों, जिनमें बैंक धोखाधड़ी, बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी, दिवालियापन से संबंधित धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में की गई कार्रवाई शामिल है, को नियमित प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया के साथ संपर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, और संगठन के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की एक अडिग नीति की पुष्टि की।
उन्होंने निदेशालय के दैनिक कामकाज में सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों की उपयोगिता पर भी जोर दिया और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से आपराधिक जांच, कानूनी सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और प्रबंधन सिद्धांतों के क्षेत्रों में नए विकासों के बारे में खुद को अपडेट रखने का आह्वान किया, जिसमें सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग भी शामिल है।
ईडी के निदेशक ने जोन के लिए निम्नलिखित प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की पहचान की: दिवालियापन और दिवालिया संहिता और पीएमएलए के तहत धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना, जिसमें उन मिलीभगत से किए गए समाधान मामलों की पुन: जांच शामिल है जिनमें प्रमोटर अनुचित रूप से बड़े नुकसान के माध्यम से संपत्तियां पुनः प्राप्त करते हैं; राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय, जिसमें संगठित आपराधिक तत्वों के खिलाफ पीएमएलए के कुर्की और जमानत प्रावधानों का सहारा लेना शामिल है; प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम दस हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान करके छह से आठ महीनों के भीतर मुकदमे की समाप्ति और दोषसिद्धि के लिए मुकदमों में तेजी लाना; वैध पीड़ितों को कुर्क और जब्त की गई संपत्तियों की बहाली के लिए आक्रामक कार्रवाई करना; और सभी पुष्ट कुर्क संपत्तियों का सरकारी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भौगोलिक टैगिंग के साथ छह महीनों के भीतर अनिवार्य मूल्यांकन और रचनात्मक कब्जा लेना।
पहले कार्य सत्र में स्वीकृत कैडर पुनर्गठन और संबंधित अवसंरचना रोडमैप के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। पुनर्गठन के तहत निदेशालय में स्वीकृत पदों की संख्या 2,029 से बढ़ाकर 3,256 कर दी गई है, फील्ड संरचना का विस्तार करके इसमें पचास पीएमएलए जोन और दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पांच समर्पित एफईएमए जोन शामिल किए गए हैं। साथ ही, कार्यात्मक इकाइयों की संख्या 131 से बढ़ाकर 241 कर दी गई है, जिसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2027 से लक्षित है।
इसका उद्देश्य जांच की अवधि को वर्तमान चार से पांच वर्षों से घटाकर लगभग डेढ़ वर्ष करना है। अवसंरचना के संबंध में, सत्र में निदेशालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी उनतीस शहरों में 31 मार्च, 2029 तक 'परियोजना प्रवर्तन भवन' के तहत स्वामित्व वाले कार्यालय परिसर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई, साथ ही शेष कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती पर भी विचार किया गया।
दूसरे सत्र में जांच और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपलब्ध उपकरणों और तकनीकों की समीक्षा की गई। NATGRID प्लेटफॉर्म पर उपयोग के रुझानों का विश्लेषण किया गया और ज़ोन को आधिकारिक उपयोग पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
इस सत्र में अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, कॉर्पोरेट फाइलिंग और आव्रजन डेटाबेस तक पहुंच, और आभासी डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए प्लेटफार्मों के साथ-साथ एफआईयू-आईएनडी के विश्लेषणात्मक उत्पादों, जिनमें संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट, नकद लेनदेन रिपोर्ट, सीमा पार वायर ट्रांसफर रिपोर्ट और परिचालन और सामरिक विश्लेषण शामिल हैं, पर भी चर्चा की गई, साथ ही एफआईयू-आईएनडी के साथ वास्तविक समय समन्वय प्रोटोकॉल के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया।
तीसरे सत्र में दिवालियापन और दिवालिया संहिता तथा पीएमएलए के बीच परस्पर संबंधों की जांच की गई। सत्र में संहिता की धारा 14 के तहत स्थगन और धारा 32ए के तहत प्रतिरक्षा तथा पीएमएलए के तहत कुर्की शक्तियों के बीच कानूनी तनाव का विश्लेषण किया गया और धारा 29ए का उल्लंघन, संबंधित पक्ष के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, लेनदारों की समिति में हेरफेर, संपत्ति की हेराफेरी और कृत्रिम रूप से बड़े नुकसान के माध्यम से प्रवर्तकों द्वारा संपत्तियों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने जैसी बार-बार होने वाली कुप्रथाओं की पहचान की गई।
चौथे सत्र में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग पर चर्चा हुई। सत्र में राज्य पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क, डीआरआई, एनसीबी और एसईबीआई से सूचनाओं के सुचारू प्रवाह पर जोर दिया गया और एमएल-आई और एमएल-II रिपोर्टिंग को मैनुअल रिटर्न से हटाकर सीसीटीएनएस और एनएटीग्रिड से एकीकृत स्वचालित ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सीमा-आधारित अलर्ट की सुविधा होगी।
पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत निदेशालय द्वारा किए गए संदर्भों पर प्रथम सूचना रिपोर्टों के पंजीकरण में अंतर पर चर्चा की गई और संयुक्त विशेष जांच टीमों का सहारा लेने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विशेष कानूनों के तहत पुलिस को उपलब्ध कुर्की प्रावधानों की सिफारिश की गई।
पाँचवें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रत्यर्पण और भगोड़ों के प्रबंधन की समीक्षा की गई। पत्र अनुरोधों और पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधों के मसौदा तैयार करने की गुणवत्ता और संधि अनुपालन पर जोर दिया गया, और पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित अप्रचलित या गैर-जरूरी अनुरोधों की समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने के लिए एक अभियान की घोषणा की गई।
क्रिप्टो इकोसिस्टम में उभरते रुझानों पर एक विशेष सत्र में विकेंद्रीकृत वित्त प्रोटोकॉल के उपयोग और मध्यस्थों के बिना वास्तविक दुनिया की संपत्तियों के टोकनाइजेशन, और हवाला नेटवर्क के संचालन पर प्रकाश डाला गया, जो घरेलू दलालों के माध्यम से रुपये के फंड को डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन में परिवर्तित करते हैं ताकि मूल्य का निर्बाध सीमा पार हस्तांतरण हो सके।
सम्मेलन के समापन दिवस, 15 सितंबर को, विशेष निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) के नेतृत्व में पीएमएलए के तहत मुकदमों की त्वरित कार्यवाही और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने पर एक विस्तृत सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में अभियोजन शिकायत दर्ज करने से लेकर निर्णय और सजा तक पीएमएलए मुकदमे की वैधानिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया और जांच एवं अभियोजन प्रक्रियाओं को नए आपराधिक संहिताओं, अर्थात् बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस के अनुरूप, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी पूर्व निर्णयों के अनुरूप स्थापित किया गया।
सुनवाई के संचालन के संबंध में, सत्र ने आरोप तय करने के लिए साठ दिनों की समय सीमा का पालन करने, स्थगन पर वैधानिक सीमा का पालन करने, निर्बाध जिरह करने और आधुनिक साक्ष्य ढांचे का पूर्ण उपयोग करने पर जोर दिया, जिसमें आधिकारिक गवाहों के ऑडियो-वीडियो बयान और दस्तावेजों की समयबद्ध स्वीकृति और अस्वीकृति शामिल है।
दस साल से लंबित मामलों को जोन प्रमुख द्वारा मासिक समीक्षा के लिए एक विशेष निगरानी रजिस्टर में रखा जाएगा, और योग्य मामलों में समझौता ज्ञापन और दोषसिद्धि के आधार पर संपत्ति जब्त करने पर विचार किया जाएगा। सत्र में जांच अधिकारी और लोक अभियोजक दोनों स्तरों पर मूल अपराध से संबंधित एजेंसी के साथ घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, क्योंकि पीएमएलए के तहत मुकदमे का परिणाम मूल अपराध के मुकदमे के निष्कर्ष और परिणाम पर निर्भर करता है।
आगे यह निर्देश दिया गया कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के तहत प्रतिबद्धता आवेदन दाखिल किए जाने चाहिए।
इसके बाद सम्मेलन में अभियोजन प्रगति रिपोर्ट (पीपीआर) के विषय पर चर्चा हुई, जिसमें देश भर में अभियोजन शिकायतों पर क्षेत्रवार आंकड़ों की समीक्षा की गई और विभिन्न जोनों में बार-बार होने वाली रिपोर्टिंग कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
निदेशालय के केस मैनेजमेंट डेटाबेस पर आयोजित एक सत्र में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईडीओटीएस पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा की गई और सुदृढ़ नीति-निर्माण, जोखिम प्रबंधन और संस्थागत प्रदर्शन माप के आधार के रूप में डेटा की पवित्रता पर जोर दिया गया।
सम्मेलन में अंततः क्षतिपूर्ति पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें निदेशालय के पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि की गई, जिसके तहत धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को अवैध संपत्ति वापस करके न्याय चक्र को पूरा किया जाता है। अब तक 76 मामलों में 73,800 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति की जा चुकी है, और सत्र में पीएमएलए की धारा 8 के तहत ज़ब्ती और बहाली की वैधानिक योजना का विवरण दिया गया, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के दौरान वैध दावेदारों को संपत्ति की बहाली भी शामिल है।
36वें क्यूसीजेडओ का समापन आगामी तिमाही के लिए स्पष्ट रोडमैप, कैडर पुनर्गठन के समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग, मुकदमों और सजाओं में तेजी लाने और आर्थिक अपराध के पीड़ितों को निरंतर मुआवजा दिलाने के संकल्पों के साथ हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने अधीन सौंपे गए कानूनों के दृढ़ और निष्पक्ष प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।