कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतदान के बाद होटलों को मतदाताओं को मुफ्त भोजन परोसने की अनुमति दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 9 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद होटलों में मुफ्त भोजन वितरण और परोसने की अनुमति दी। राज्य भर में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है. कोर्ट ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए होटलों को खाना परोसने की इजाजत दी है।

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) ने चुनाव के दिन मतदान के बाद मुफ्त भोजन परोसने पर रोक लगा दी थी क्योंकि कई होटलों ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में होटलों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि, होटल ओनर्स एसोसिएशन और बेंगलुरु में निसर्ग ग्रैंड होटल के मालिकों ने आदेश को चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने के बाद बीबीएमपी और राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया है।

होटल ओनर्स एसोसिएशन और निसर्ग ग्रैंड होटल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सतीश भट ने अदालत के समक्ष कहा कि मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए होटलों ने प्रस्ताव पेश किया है। अदालत ने कहा कि अगर मतदान से पहले भोजन पेश किया जाता तो यह लालच होता। मतदाताओं की उंगलियों पर काली स्याही के निशान की जांच के बाद ही भोजन परोसा जाएगा। इस दलील पर विचार करते हुए कोर्ट ने खाना परोसने की इजाजत दे दी।

निसर्ग ग्रैंड होटल के मालिक कृष्णराज एसपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। कृष्णराजा ने कहा, "मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए होटल में मतदान के बाद मतदाताओं को मुफ्त भोजन और शीतल पेय परोसा जाता है।" राज्य भर के कई होटलों ने इसी तरह की पेशकश की है।