Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सीबीआई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें सिद्धारमैया सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया गया था, जिसमें उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में मुकदमा चलाने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति को वापस लेने का फैसला किया गया था।
यह कहते हुए कि याचिकाएँ विचारणीय नहीं हैं, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उपाय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। चूंकि यह संघर्ष केंद्र सरकार के अधिकार, जो सीबीआई का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्य की स्वायत्तता के बीच है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इसे अनुच्छेद 131 के तहत सुलझाना है, न कि उच्च न्यायालय को, न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश एम अडिगा की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा।
याचिकाकर्ताओं ने शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति को वापस लेने के लिए 28 नवंबर, 2023 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी।
सीबीआई ने 22 दिसंबर, 2023 को जारी एक अन्य सरकारी आदेश को भी चुनौती दी, जिसके बाद 26 दिसंबर, 2023 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिसके माध्यम से शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस को सौंपी गई थी। लोकायुक्त पुलिस ने 8 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और इसकी जांच कर रही है।
तीसरा पक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: एजी
राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए, महाधिवक्ता के शशिकिरण शेट्टी ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार याचिकाओं में सुने जाने का अधिकार नहीं है, जो मोटे तौर पर यह मानता है कि तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पी प्रसन्ना कुमार और यतनाल के वकील वेंकटेश पी दलवई ने तर्क दिया कि लगभग समान परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार द्वारा एक बार ‘सहमति’ दिए जाने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। और किसी भी मामले में, वापसी का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए, सीबीआई की जांच कानून के अनुसार जारी रहनी चाहिए, उन्होंने तर्क दिया। आयकर विभाग ने शिवकुमार के परिसरों की तलाशी ली और कहा जाता है कि 2 अगस्त, 2017 को 8.59 करोड़ रुपये बरामद किए गए।
इसके परिणामस्वरूप, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष आयकर अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, ईडी ने 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और पीएमएल के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर जांच के लिए सहमति मांगी। सरकार ने सीबीआई को सहमति दी, जिसने मामला दर्ज किया। हाईकोर्ट ने सीएम की याचिका पर सुनवाई शनिवार तक टाली कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी, जिसमें MUDA मामले में उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी।