बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा कक्षा 5, 8 और 9 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय के की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलीलें पूरी होने और आरटीई छात्र एवं अभिभावक संघ और याचिकाकर्ताओं के वकील की जवाबी दलीलों के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन कर्नाटक और ऑर्गनाइजेशन फॉर अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ, राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसने अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी।
इसके बाद पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और मामले को उसकी योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए डिवीजन बेंच को भेज दिया।
सरकार को अभिभावकों, स्कूलों से सलाह लेनी चाहिए: एसोसिएशन
याचिकाकर्ताओं के वकील ने खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के तहत नियम तैयार किए बिना बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, राज्य कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है।
आरटीई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने तर्क दिया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय लेने से पहले माता-पिता, शिक्षकों और स्कूलों से परामर्श करना होगा जो बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी 6 से 14 वर्ष के बीच के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं देता है।
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