Karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की

BENGALURU: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक मनोज मित्तल और सहायक निदेशक मुरली कन्नन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह कार्यवाही समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कलेश द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कलेश के वकील द्वारा दायर ज्ञापन पर ध्यान देने के बाद अपराध और उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। ज्ञापन में कहा गया था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। 23 जुलाई को, ईडी के दो अधिकारियों द्वारा अपराध की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद, अदालत ने अपराध की आगे की जांच पर रोक लगा दी और मौखिक रूप से कहा कि अगर उनके खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शिकायत दर्ज की गई तो कोई भी अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ईडी ने निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया था।