बेंगलुरु: सोमवार को मॉनसून सत्र के आखिरी दिन, विधानसभा ने एक घंटे के अंदर आठ बिल बिना किसी बहस के पास कर दिए। इस दौरान विपक्ष वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में कथित घोटाले को लेकर मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध करता रहा। पास किए गए 'रजिस्ट्रेशन (कर्नाटक संशोधन) बिल, 2026' का मकसद सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में संबंधित पक्षों की मौजूदगी के बिना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देना है।
यह बिल कर्नाटक में लागू 'रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908' में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि नागरिकों के अनुकूल सुधार किए जा सकें और कामकाज बेहतर हो सके। इसका मकसद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान सब-रजिस्ट्रार द्वारा पूरी सावधानी बरतना, अवैध रजिस्ट्रेशन रोकने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना, संबंधित पक्षों की शारीरिक मौजूदगी के बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के ई-रजिस्ट्रेशन या रिमोट रजिस्ट्रेशन की सुविधा देना और देरी से बचने के लिए सेंट्रलाइज़्ड वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराना है। इसमें विभाग के पोर्टल या सॉफ्टवेयर के साथ धोखाधड़ी से छेड़छाड़ या हैकिंग करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है।
1964 के एक्ट को अपडेट करने वाले 'कर्नाटक लैंड रेवेन्यू (संशोधन) बिल' में उकसावे (abetment), इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अलग की गई ज़मीन (alienated land), धोखाधड़ी, जालसाजी और कीमती सिक्योरिटी जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। यह सरकार को एक्ट से संबंधित जांच, अध्ययन और रिसर्च करने जैसे खास कामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने की इजाज़ता देता है, साथ ही अन्य बदलाव भी करता है।