कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के 161 तालुकों को गंभीर रूप से सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। इसने यह भी घोषणा की कि 34 तालुक मध्यम सूखे का सामना कर रहे थे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2023 के मानसून के दौरान, राज्य के 31 जिलों और 236 तालुकों में से 195 तालुक सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कम से कम 161 तालुकों को सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित माना जाता है और 34 को तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीनों के लिए या इस संबंध में अगले आदेश तक सूखे से मामूली रूप से प्रभावित किया जाता है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सूखा घोषणा दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए जिला आयुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया था। मानसून के आगमन और प्रसार के बीच एक सप्ताह की देरी होती है। जून में मॉनसून कमजोर हो गया और सामान्य से 56 फीसदी बारिश की कमी रही. जुलाई में राज्य में 20 फीसदी अतिरिक्त मॉनसूनी बारिश हुई, हालांकि, यह केवल एक सप्ताह तक ही चली। अगस्त में, वर्षा की कमी 70 प्रतिशत तक पहुंच गई - जो पिछले 125 वर्षों में सबसे कम है। इससे पहले, कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति (केएसएनडीएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून, 2023 से 19 अगस्त, 2023 के बीच की अवधि के लिए राज्य में 487 मिमी बारिश हुई थी। मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन किया गया तो 113 तालुकों में सूखे की स्थिति पाई गई। बाद में, अधिकारियों ने 113 तालुकों के 1,519 गांवों में फसल नुकसान का अध्ययन किया था। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बुधवार को कहा कि राज्य के 227 में से 195 तालुक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मलनाड (पहाड़ी) क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक बारिश की कमी है। कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश की कमी है और राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है।" 15 दिनों के बाद 40 तालुकों में फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें भी सूची में शामिल किया जाएगा।