कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुदा मामले में सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी है: Vijayendra

Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) स्थलों के कथित अवैध आवंटन की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को क्लीन चिट नहीं दी है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ याचिका खारिज करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सीएम सिद्धारमैया निर्दोष हैं।

"उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आरोपों को मंजूरी नहीं दी है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं सौंपा जाएगा। उच्च न्यायालय के इस फैसले से मुडा मामले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को लेकर भाजपा की पदयात्रा समेत संघर्ष और विरोध कमजोर नहीं होगा," विजयेंद्र ने कहा।

उन्होंने कहा, "लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच अभी भी जारी है और इसका नतीजा आना बाकी है। हमने करोड़ों रुपये के मुदा घोटाले में सीएम के परिवार की संलिप्तता को उजागर करने के लिए लड़ाई लड़ी है। आज के हाईकोर्ट के फैसले ने मुख्यमंत्री या उनके परिवार को निर्दोष नहीं ठहराया है। हमें लोकायुक्त जांच के अंतिम नतीजे का इंतजार करना होगा।"