Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अध्यादेश को खारिज कर दिया है। अध्यादेश में निर्धारित 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना अत्यधिक है। पुलिस विभाग मौजूदा कानून का उपयोग करके स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। अध्यादेश का माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गरीबों को भी नुकसान होगा।