Karnataka कर्नाटक : वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा, "एचएमटी के पास मौजूद 180 एकड़ वन भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए कैबिनेट से पूर्व मंजूरी लिए बिना सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम याचिका दायर करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के जवाबों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।" सोमवार को कर्नाटक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न सेवाओं को एक छत के नीचे लाने वाली फेसलेस ऑनलाइन प्रणाली के शुभारंभ पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "पिछली कैबिनेट बैठक में अंतरिम आवेदन वापस लेने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई थी।
एचएमटी, जो इस विशाल भूमि पर पैसा खो रहा है, इसे निजी पार्टियों को अवैध रूप से बेचने और रियल एस्टेट में बदलने की अनुमति नहीं देगा।" उन्होंने कहा, "फेसलेस सेवा का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवाओं को व्यवसायिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। बोर्ड द्वारा व्यवसायों और संगठनों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को एक ही छत के नीचे त्वरित और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीबी) के निदेशक देवव्रत दास की अध्यक्षता में गठित तकनीशियनों की एक समिति ने वन विभाग, कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, डीपीएआर (ई-गवर्नेंस) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है।" इस अवसर पर विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेज, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव विजय मोहन राज और देवव्रत दास मौजूद थे।