तुमकुरु: सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना, जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक हैं, ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर को इन समुदायों के विधायकों की बैठक न करने का निर्देश देकर अपना एससी/एसटी विरोधी रुख दिखाया है। डॉ परमेश्वर नेतृत्व सहित कुछ मुद्दों पर एससी/एसटी विधायकों, सांसदों और नेताओं को विश्वास में लेने के लिए बुधवार शाम को बैठक करना चाहते थे। लेकिन एआईसीसी महासचिव (कर्नाटक के प्रभारी) रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डॉ परमेश्वर को बैठक न करने का निर्देश दिया। डॉ परमेश्वर को इसे "स्थगित" करना पड़ा। डॉ परमेश्वर का बचाव करते हुए राजन्ना ने पार्टी हाईकमान पर हमला किया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, केपीसीसी अध्यक्ष पर भी डॉ परमेश्वर को पार्टी हाईकमान की लाइन पर लाने का आरोप लगाया। जारकीहोली की डिनर मीटिंग से भ्रम की स्थिति पैदा हुई: मंत्री
राजन्ना ने कहा, "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। जिन लोगों ने (कॉलेजों में) मैनेजमेंट कोटे के तहत सीटें ली हैं, उन्हें छात्रावासों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। क्या वे (हाईकमान) एससी और एसटी के खिलाफ हैं?"
हाल ही में बेलगावी में लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली द्वारा आयोजित डिनर मीटिंग से पार्टी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसे देखते हुए, हाईकमान ने डॉ. परमेश्वर द्वारा बुलाई गई बैठक को स्थगित करने की मांग की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पार्टी में कोई भ्रम पैदा हो। इसलिए, उन्होंने कहा कि बैठक को स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है।