नरेगा के तहत मानदेय रोकने का केंद्र का आदेश: बच्चों की देखभाल करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा

Karnataka कर्नाटक: केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बताया है कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (NREGA) के तहत काम करने वाले मज़दूरों के बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया शेल्टर होम 'कुसीना माने', NREGA मानदेय के लिए एलिजिबल नहीं होगा।

इससे राज्य में डेकेयर सेंटर में केयरगिवर के तौर पर काम करने वाले 7,358 दिहाड़ी मज़दूरों को मुश्किल हुई है। राज्य सरकार ने NREGA प्रोजेक्ट मज़दूरों के छोटे बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए 2023 में यह प्रोग्राम बनाया है।

एक 'घर' के लिए एक्टिव एम्प्लॉयमेंट कार्ड वाली दो महिलाओं को केयरटेकर बनाया गया। उन्हें कलेक्टिव कामों के लिए एक अलग NMR (नॉमिनल मास्टर रोल) दिया गया, काम की जगह पर रोज़ाना आने से छूट दी गई और मानदेय के तौर पर पेमेंट किया गया। जब कोई काम नहीं था, तो मानदेय ग्राम पंचायत ग्रांट से दिया गया।

NREGA के तहत सबसे ज़्यादा मैन-डे बनाने वाली ग्राम पंचायतों में 4,000 चाइल्ड होम बनाए गए। अब 'घरों' की संख्या घटकर 3,679 रह गई है। 46,723 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।