Karnataka कर्नाटक : CPM के राज्य समिति सदस्य एम.पी. मुनिवेंकटप्पा ने कहा कि CPM ने 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे राज्य में एक राजनीतिक अभियान शुरू किया है, जिसमें ज़मीन, घर, नौकरी में कटौती, ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण, ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों और खेतिहर मज़दूरों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है।
बुधवार को शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने मांग की कि फसलों की उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण वापस लिया जाना चाहिए। भूमि सुधार संशोधन, APMC और पशु वध रोकथाम अधिनियम वापस लिए जाने चाहिए।
उन्होंने मांग की कि जंगल की खेती वाली ज़मीन के टाइटल डीड दिए जाएं। असंगठित मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ₹36,000 की न्यूनतम पेंशन लागू की जानी चाहिए। निर्माण और परिवहन कर्मचारियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण को रोका जाना चाहिए। हर ज़िले में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने चाहिए और गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि योग्य लोगों को बिना कटौती किए BPL राशन कार्ड बांटे जाने चाहिए। भूमिहीनों को प्लॉट और घर बांटे जाने चाहिए। महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले हमलों और बलात्कार को रोका जाना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि कृष्णा नदी का पानी बायलुसीमा ज़िले में छोड़ा जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि धर्मस्थल में अप्राकृतिक मौतों, ज़मीन हड़पने और माइक्रोफाइनेंस की पूरी जांच की जाए।