SAMBA सांबा: सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज यहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांबा SAMBA जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डीडीसी अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा, रामगढ़ विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्याल, विजयपुर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, उपायुक्त राजेश शर्मा, नामित दिशा समिति के सदस्य और प्रमुख विकास विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ जिला और क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए। शुरुआत में, उपायुक्त ने जिले भर में प्रमुख योजनाओं और प्रमुख विकासात्मक पहलों के तहत की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। सांसद जुगल किशोर ने सांबा से सुंब और मानसर मोड़ से मानसर सड़कों सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि पारदर्शिता, नागरिक जागरूकता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए पीएमजीएसवाई और ग्रामीण सड़कों पर स्थायी साइनबोर्ड लगाने के साथ-साथ सांबा फ्लाईओवर की आधारशिला रखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने चीची माता मंदिर के सामने वाली सड़क की मरम्मत और जाख तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास पर भी विचार-विमर्श किया, जहां सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फुटपाथ, सुरक्षा ग्रिल और ड्राइंग वॉल का निर्माण किया गया है।
जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त जांच का आह्वान करते हुए, सांसद ने जिला खनन अधिकारी को क्षेत्र-स्तरीय निगरानी तेज करने और अनियमित और पर्यावरण के लिए हानिकारक खनन प्रथाओं को रोकने के लिए मजबूत प्रवर्तन उपायों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कृषि और संबद्ध विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, सांसद ने योजनाओं और सब्सिडी के लक्षित कार्यान्वयन के महत्व को रेखांकित किया, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी ही लाभ उठाएं। उन्होंने विभाग को किसी भी सहायता के वितरण से पहले कठोर सत्यापन करने का निर्देश दिया। भारत सरकार के विकास दृष्टिकोण को दोहराते हुए, जुगल किशोर शर्मा ने बाधाओं को दूर करने और विशेष रूप से सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ अंतर-विभागीय तालमेल और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करते हुए पीएम आवास योजना 2.0 और रणनीतिक सड़क विकास के तहत कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं का जवाब देते हुए, सांसद ने विशेष रूप से अनियमित जल आपूर्ति और सेवा वितरण अंतराल से संबंधित लंबित मुद्दों पर एक व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी। उन्होंने दोहराया कि पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक केंद्रित शासन वर्तमान व्यवस्था के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं और उन्होंने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज और संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने का आह्वान किया। बैठक का समापन डिप्टी कमिश्नर द्वारा पिछली दिशा बैठक के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ हुआ, जिससे जवाबदेह, उत्तरदायी और समयबद्ध शासन के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।