शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बल पर चलती है और सरकार का संदेश जनता तक अधिकारियों के माध्यम से ही जाता है। क्योंकि योजनाएं सरकारी कर्मियों के माध्यम से लागू होती हैं। इसलिए कार्य के प्रति निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव पहला गांव है, लेकिन हमारी सीमा उसके बाद भी है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से सूचना का आदान-प्रदान तभी हो पाएगा, जब लोग गांव में रह सकेंगे। इसलिए इन गांव के लिए ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से उन्हें अवगत करवाया गया है।
जल शक्ति मंत्रालय से संमनवय स्थापित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। बैठक में सडक़ परियोजनाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, विद्युत क्षेत्र में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना, समग्र शिक्षा, कृषि क्षेत्र में आत्मा परियोजना, बागवानी विभाग में एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त तोरुल रवीश ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और जिले में गत दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने जिले से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी भी दी। उपमण्डल पूह और मलिंग नाला तथा कल्पा, निचार, काफनू इत्यादि में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी से अवगत करवाया। सांगला से पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए अभियान से भी उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान मलिंग खट्टा के पास भी बचाव अभियान को चलाया गया, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि हर विभाग का 138 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक कृषि की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस पद्धति को अपनाने से न केवल किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। राज्यपाल बुधवार को किन्नौर जिला के कल्पा में डा. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानीकि विश्वविद्यालय नौणी के कृषि विज्ञान केंद्र, शारबो में ‘किसान मेला’ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जी-20 देशों की मेज़बानी के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में प्राकृतिक कृषि से तैयार मीलट्स का भोजन दिया गया।
उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए आज हमें प्राकृतिक उत्पाद को अपनाना पड़ेगा और इसके लिए मीलट्स को उगाना पड़ेगा। किन्नौर जिले में मोटे अनाज की काफी संभावनाएं हैं, जिसका लाभ यहां के किसानों को लेना चाहिए। उन्होंने विशेषकर काला जीरा की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। उन्होंने बागबानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी इस दिशा में कार्य करने और किसानों को प्रोत्साहित करने व प्रशिक्षण देने को कहा। विश्वविद्यालय और किसान मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से विपणन व्यवस्था को विकसित करने का आग्रह किया तथा कहा कि यदि स्वयं सहायता समूहों को अच्छा बाजार उपलब्ध होगा तो वे भी अधिक प्रोत्साहित होंगे।
राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया और कृषि उत्पाद को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पूर्व, बागवानी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एवं निर्देशक विस्तर शिक्षा डॉ. इंद्र देव ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र शारबो की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट किसानों ने सेब की खेती, महिला सशक्तिकरण एवं कृषि, प्राकृतिक खेती, औषधीय पौधे और मधुमक्खी पालन को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। शारबो केंद्र के सह निदेशक डॉ. अशोक ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने सब्जी उत्पादन अनुसंधान केंद्र कल्पा का दौरा भी किया और यहां उच्च घनत्व के सेब के कृषि फार्म को देखा। उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप आज किसानों को तकनीक का उपयोग कृषि में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व पौध रोपण तथा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर किसान काफी लाभ ले सकते हैं। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त किन्नौर तोरुल रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चहल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।