रिटायरमेंट से पहले संजय गुप्ता बने हिमाचल के मुख्य सचिव, नियुक्ति पर HC की नजर

Shimla : हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय गुप्ता को राज्य का नियमित मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। यह नियुक्ति उनके निर्धारित रिटायरमेंट से ठीक पाँच दिन पहले की गई है, जिससे उनकी नियुक्ति को लेकर चल रही न्यायिक जाँच के बीच एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक बहस छिड़ गई है। कार्मिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 1988-बैच के IAS अधिकारी गुप्ता को तत्काल प्रभाव से राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला "जनहित में" लिया गया है।

गुप्ता अक्टूबर 2025 से कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे थे और साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन और आवास) का प्रभार भी संभाल रहे थे। वह हिमाचल प्रदेश कैडर के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं।

यह नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुप्ता के कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर बने रहने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) इस समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है।

हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार और गुप्ता को नोटिस जारी कर याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने गुप्ता की नियुक्ति को एक "बेहद संवेदनशील" संवैधानिक-प्रशासनिक पद पर की गई नियुक्ति बताया था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुप्ता के खिलाफ तीन FIR (प्राथमिकी) लंबित हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 1996, 2008 और 2009 में दर्ज मामले शामिल हैं, जिनकी जाँच और मुकदमा अभी चल रहा है। इसमें 9 अक्टूबर, 2024 को जारी संशोधित सतर्कता मंजूरी दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया गया है, जिनके अनुसार संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले संबंधित अधिकारी की सतर्कता स्थिति पर विचार करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में मुख्य सचिव के पद को एक बेहद संवेदनशील पद बताया है, जिसके लिए उच्चतम स्तर की ईमानदारी और प्रशासनिक विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है।

हालांकि, गुप्ता ने इन आरोपों से इनकार किया है और कथित तौर पर इन्हें बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नौकरशाही के भीतर ही कुछ लोग उनकी छवि खराब करने और उनकी सेवा विस्तार की संभावना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

इस नियुक्ति ने नौकरशाही के गलियारों में इस बात की भी अटकलों को हवा दे दी है कि सरकार 31 मई को उनके रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी उन्हें सेवा विस्तार देने पर विचार कर सकती है। चूंकि 31 मई रविवार को पड़ रहा है, इसलिए उम्मीद है कि अगर कोई सेवा विस्तार आदेश जारी नहीं होता है, तो गुप्ता 30 मई को अपना पद छोड़ देंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुप्ता की नियुक्ति को नियमित करने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वे एक पूर्णकालिक मुख्य सचिव के पद से जुड़े आधिकारिक दर्जे और सेवा लाभों के साथ रिटायर होंगे, भले ही इस पद पर उनका औपचारिक कार्यकाल एक सप्ताह से भी कम समय का हो।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है, जब 1 जून से राज्य के प्रशासन की बागडोर संभालने वाले अगले मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चर्चाएँ पहले ही तेज़ हो चुकी थीं।

गुप्ता के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और मैनेजमेंट में डिप्लोमा है। अपने प्रशासनिक करियर के दौरान, उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चेयरमैन, प्रधान सचिव, सचिव, प्रबंध निदेशक, निदेशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और उप-विभागीय अधिकारी सहित कई वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है।