शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने वाली लाखों महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल 8,25,446 आवेदनों में से 7,69,185 आवेदन पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। वहीं, केवल 51,853 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 4,408 आवेदन अभी लंबित हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन रद्द होने का मुख्य कारण पारिवारिक वार्षिक आय की निर्धारित शर्त में किया गया संशोधन बताया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में आवेदन करने वाली महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह गई हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया के दौरान पात्रता संबंधी शर्तों में बदलाव के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं निर्धारित मानदंडों के दायरे से बाहर हो गई हैं। इससे योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थियों के चयन को लेकर सवाल उठने की संभावना है।
कुल 8.25 लाख महिलाओं ने किया था आवेदन
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के प्रति प्रदेश की महिलाओं में काफी रुचि देखने को मिली थी। योजना के तहत कुल 8 लाख 25 हजार 446 महिलाओं ने आवेदन प्रस्तुत किए थे। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश में आर्थिक सहायता प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं की संख्या काफी अधिक है।लेकिन आवेदन की जांच और पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया के बाद केवल 51 हजार 853 आवेदन ही स्वीकृत हो सके। इसका मतलब है कि कुल आवेदनों में से लगभग 6.28 प्रतिशत महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं। वहीं, करीब 93.18 प्रतिशत आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 0.53 प्रतिशत आवेदन अभी लंबित हैं।इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना के तहत आवेदन करने वाली अधिकांश महिलाएं निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सकीं। विशेष रूप से पारिवारिक वार्षिक आय से संबंधित शर्त में संशोधन का असर बड़ी संख्या में आवेदनों पर पड़ा है।
पारिवारिक आय की शर्त में बदलाव बना बड़ा कारण
योजना के तहत 7 लाख 69 हजार 185 आवेदन रद्द होने का प्रमुख कारण पारिवारिक वार्षिक आय की निर्धारित शर्त में संशोधन है। पात्रता के लिए तय किए गए नए मानदंडों के अनुसार बड़ी संख्या में आवेदन करने वाली महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं पाई गईं।पारिवारिक आय किसी भी आर्थिक सहायता योजना में पात्रता निर्धारित करने का महत्वपूर्ण आधार होती है। सरकार की ओर से निर्धारित आय सीमा के अनुसार यह तय किया जाता है कि किन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में भी आय संबंधी शर्त में संशोधन के बाद आवेदनों की पात्रता प्रभावित हुई है।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पारिवारिक वार्षिक आय की पूर्व निर्धारित सीमा कितनी थी और संशोधन के बाद इसे कितना किया गया है। ऐसे में आय सीमा में बदलाव के सटीक प्रभाव का आकलन करने के लिए संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों की जानकारी आवश्यक होगी।
केवल 51,853 महिलाओं के आवेदन हुए स्वीकृत
योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से केवल 51 हजार 853 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ये महिलाएं निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना के लाभ के लिए योग्य पाई गई हैं।स्वीकृत आवेदनों की संख्या कुल प्राप्त आवेदनों की तुलना में काफी कम है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या और पात्र पाई गई महिलाओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर है।योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकृत होने का अर्थ यह है कि संबंधित महिला निर्धारित पात्रता मानदंडों पर खरी उतरी है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों में यह नहीं बताया गया है कि स्वीकृत आवेदनों में से कितनी महिलाओं को अब तक आर्थिक सहायता की राशि प्राप्त हो चुकी है।
4,408 आवेदन अभी भी लंबित
योजना के तहत 4 हजार 408 आवेदन अभी लंबित हैं। इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। लंबित आवेदनों के निपटारे के बाद स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की अंतिम संख्या में बदलाव हो सकता है।लंबित आवेदनों की संख्या कुल प्राप्त आवेदनों की तुलना में कम है, लेकिन संबंधित महिलाओं के लिए इनका निपटारा महत्वपूर्ण है। आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में वे योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्र हो सकती हैं।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन लंबित आवेदनों का निपटारा कब तक किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से आगे जारी होने वाली जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
योजना के आंकड़ों ने खींचा ध्यान
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सामने आए आंकड़े महिलाओं की आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं में पात्रता निर्धारण के महत्व को दर्शाते हैं। कुल 8.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने के बावजूद केवल 51 हजार से अधिक आवेदनों का स्वीकृत होना एक बड़ा अंतर है।योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, लेकिन पारिवारिक आय की शर्त में संशोधन के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गई हैं। अब योजना के लाभार्थियों की संख्या और लंबित आवेदनों के निपटारे पर ध्यान केंद्रित रहेगा।प्रदेश में इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए पात्रता संबंधी नियमों की स्पष्ट जानकारी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए, जिनके आवेदन पारिवारिक आय की शर्त के कारण रद्द किए गए हैं।फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत 7,69,185 आवेदन रद्द, 51,853 स्वीकृत और 4,408 लंबित हैं। ये आंकड़े हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए संचालित इस आर्थिक सहायता योजना की वर्तमान आवेदन स्थिति को दर्शाते हैं।