मंडी : हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित परियोजनाओं, सांसद निधि के उपयोग और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों को केवल आश्वासनों तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर पूरा किया जाना चाहिए।
सितंबर 2026 में आयोजित इस बैठक में जिला प्रशासन और विकास कार्यों से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी में सांसद ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। कंगना रनौत ने अधिकारियों से पूछा कि उपलब्ध धनराशि के बावजूद परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी क्यों नहीं हो रही हैं।
सांसद निधि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
बैठक में कंगना रनौत ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत उपलब्ध धनराशि के उपयोग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि लगभग 11 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद विकास कार्यों पर अपेक्षित खर्च नहीं हुआ। उन्होंने करीब 50 लाख रुपये खर्च होने का दावा करते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। कंगना ने कहा कि विकास योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के बाद उसका उपयोग समय पर होना चाहिए, ताकि जनता को परियोजनाओं का लाभ मिल सके।
लंबित परियोजनाओं को लेकर नाराजगी
समीक्षा बैठक में सांसद ने डेढ़ से दो वर्ष पुराने विकास कार्यों के लंबित रहने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। संबंधित विभागों को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करके उसकी वास्तविक स्थिति बतानी चाहिए। कंगना रनौत ने विकास कार्यों की गुणवत्ता, सरकारी धन के उपयोग और योजनाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया।
क्षेत्र की छवि को लेकर भी जताई चिंता
बैठक के दौरान सांसद ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि विकास कार्यों में देरी के कारण उनके संसदीय क्षेत्र की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि जब राष्ट्रीय मीडिया में क्षेत्र के विकास कार्यों की स्थिति पर सवाल किए जाते हैं, तो वह क्या जवाब दें। कंगना ने अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि जनता के लिए निर्धारित धन का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए। उनकी नाराजगी का मुख्य विषय विकास योजनाओं की धीमी प्रगति और उसके कारण जनप्रतिनिधि के रूप में जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियां थीं।
अधिकारियों के संगठन ने जताई आपत्ति
इस बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश खंड विकास अधिकारी संघ ने कंगना रनौत की टिप्पणियों के तरीके पर आपत्ति जताई। संघ का कहना था कि जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों की समीक्षा करने और अधिकारियों से जवाब मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की गरिमा का सम्मान भी जरूरी है। अधिकारी संघ ने विकास कार्यों से जुड़े आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है और प्रगति का मूल्यांकन वास्तविक रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने भी की आलोचना
कंगना रनौत के बैठक में अपनाए गए रवैये पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अधिकारियों से जवाबदेही मांगना आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कठोर टिप्पणियां करने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इस तरह समीक्षा बैठक के बाद विकास कार्यों की गति के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच संवाद का तरीका भी चर्चा का विषय बन गया।
विकास कार्यों की प्रगति पर बनी नजर
मंडी संसदीय क्षेत्र में आयोजित इस समीक्षा बैठक ने सांसद निधि के उपयोग, अधूरी परियोजनाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों को प्रमुखता से सामने रखा। कंगना रनौत ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं अधिकारियों के संगठन ने कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से संबंधित अपना पक्ष रखा। अब इन योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन संबंधित विभागों के आधिकारिक रिकॉर्ड, स्वीकृत परियोजनाओं और पूर्ण हुए कार्यों के आधार पर किया जाना महत्वपूर्ण होगा।
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