हिमाचल प्रदेश विधानसभा को शनिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे लगभग 24 घंटे तक चली 6 बैठकों वाला 6 दिवसीय शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र की कुल उत्पादकता 80 प्रतिशत रही। अपने समापन भाषण में, अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 14वीं विधानसभा के 13वें सत्र को सफल बताया और 16 से 21 नवंबर के बीच हुए विधायी और अन्य कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सरकार ने 366 सवालों (242 तारांकित और 124 अतारांकित) के जवाब दिए। सदन ने चर्चा के बाद 13 सरकारी विधेयक भी पारित किए।
अध्यक्ष ने बताया कि विपक्ष द्वारा नियम 67 के तहत लाए गए एक स्थगन प्रस्ताव पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 4 दिनों तक चर्चा हुई। इस बहस के लिए सदन ने अपने निर्धारित कामकाज को रोक दिया था। 12 घंटे 11 मिनट तक चली इस चर्चा में 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से 15-15 सदस्य शामिल थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 घंटे 20 मिनट तक सवालों के जवाब दिए।
19 नवंबर को, जिसे 'निजी सदस्य दिवस' (प्राइवेट मेंबर्स डे) के रूप में मनाया जाता है, नियम 101 के तहत निजी सदस्यों द्वारा पेश किए गए 3 प्रस्तावों पर समय की कमी के कारण चर्चा नहीं हो सकी। पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा समितियों की 10 रिपोर्टें पेश की गईं। विभागीय दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे गए और मंत्रियों ने महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने आगे बताया कि राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त 4 विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखा गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विधानसभा के 3 सत्रों में कुल 32 बैठकें हुईं, जबकि निर्धारित नियम के अनुसार 35 बैठकें होनी चाहिए थीं। सदन ने बाकी बची बैठकों से छूट दे दी।