Himachal उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तक पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को 1,60,729 नौकरियां दी हैं, जिनमें 32,223 रेगुलर सरकारी नौकरियां शामिल हैं। विधानसभा में रोजगार के मौके पैदा करने पर नियम 130 के तहत हुई बहस का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि विज्ञापित 18,000 पदों को भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है और सरकार 31 दिसंबर तक 50,000 रेगुलर सरकारी नौकरियां दे पाएगी। हालांकि, इस आश्वासन से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया और कहा कि वह एक लाख पक्की नौकरियां देने का अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही है।
चौहान ने कहा कि सरकार पहले ही पढ़े-लिखे युवाओं को 50,000 रेगुलर नौकरियां दे चुकी है और 2027 के आखिर तक एक लाख रेगुलर सरकारी नौकरियों का लक्ष्य हासिल कर लेगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल अभी एक साल बाकी है। साथ ही, चौहान ने चेतावनी दी कि राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, "हिमाचल में देश में सबसे ज़्यादा कर्मचारी-जनसंख्या अनुपात है," और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 5.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पंजाब में यह दर 8.8 प्रतिशत और दिल्ली में 6.9 प्रतिशत थी। बीजेपी पर राजनीतिक तंज कसते हुए चौहान ने कहा कि राज्य ने 2024 में एक "राजनीतिक आपदा" का सामना किया था, जब कथित तौर पर "ऑपरेशन लोटस" के ज़रिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा, "हम बच गए।"
मंत्री ने राज्य के खजाने पर सैलरी और पेंशन के बढ़ते बोझ का भी ज़िक्र किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही ऐसी स्थिति आ सकती है जब राज्य का पूरा बजट सैलरी और पेंशन बिल चुकाने में ही खर्च हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार को रोज़गार पैदा करने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कंट्रोल के साथ भांग की खेती और लॉटरी के ज़रिए अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने के तरीकों पर भी विचार कर रही है, क्योंकि हिमाचल को विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है।
चौहान ने कहा कि पिछले कुछ सालों में राज्य पर कर्ज़ का बोझ काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने दावा किया कि जब दिसंबर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई, तो बीजेपी सरकार लगभग 76,500 करोड़ रुपये का कर्ज़ छोड़ गई थी, जबकि 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब यह कर्ज़ 48,000 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को कर्मचारियों के लगभग 11,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान का बोझ भी विरासत में मिला था। विभाग-वार ब्यौरा देते हुए चौहान ने बताया कि 31 दिसंबर, 2025 तक दी गई 32,223 सरकारी नौकरियों में शिक्षा विभाग में 7,403, जल शक्ति में 3,037, वन विभाग में 2,133, पुलिस में 1,427, HPSEB में 1,286, आयुष में 1,162, उच्च शिक्षा में 957, हाईकोर्ट और HRTC में 766-766, PWD में 712, कृषि में 426, स्वास्थ्य में 343, पशुपालन में 259, ग्रामीण विकास में 253, HPTDC में 241 और उद्योग विभाग में 141 नियुक्तियां शामिल थीं, इसके अलावा अन्य विभागों में भी नियुक्तियां की गईं।