Shimla शिमला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने गुरुवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण बोर्ड की 13वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर साल OBC सर्टिफिकेट हासिल करने के मामले में ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। शांडिल ने कहा कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकारें हमेशा OBC सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और नगर निगमों में आरक्षण कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान ही शुरू किया गया था। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में जब भी ज़रूरत होगी, सिस्टम में ज़रूरी सुधार किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकारों की कल्याणकारी नीतियों और संवेदनशील शासन के उपायों की वजह से उन्हें OBC समुदाय का लगातार समर्थन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षों में स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों को मज़बूत करने के लिए हर संभव मदद दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में रखी गई विभिन्न मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरमानी ने कहा कि त्रि-स्तरीय व्यवस्था में आरक्षण कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया था।