Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक आयोजित होने की संभावना है और वार्षिक बजट 17 मार्च को पेश किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को 10 से 28 मार्च तक बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। चौहान ने कहा कि कुल 15 सत्र आयोजित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री 17 मार्च को वार्षिक बजट पेश करेंगे।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने जूनियर इंजीनियर, मार्केट सुपरवाइजर, फायरमैन, क्लर्क (हिमाचल सचिवालय), लाइनमैन और स्टेनो-टाइपिस्ट सहित सात श्रेणियों में 713 पदों के लिए लंबित परिणामों की घोषणा को भी मंजूरी दी। 23 दिसंबर, 2022 को कथित पेपर लीक का खुलासा होने के बाद एचपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं की ओर इशारा करने के बाद विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम रोक दिए गए थे, जब सतर्कता ने आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को हल किए गए प्रश्नपत्रों और 2.5 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था।
यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने जनसंख्या, क्षेत्र, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर-राज्यीय सीमाओं और पर्यटकों के प्रवाह के मानदंडों के आधार पर सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की पोस्टिंग को उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित किया जाएगा। इसने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर एकत्र करने के लिए नीलामी-सह-निविदा प्रक्रिया को भी अपनी मंजूरी दे दी, जिससे 2024-2025 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अपेक्षित है।