हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : बैजनाथ नगर परिषद Baijnath Municipal Council द्वारा ब्यास की सहायक बिनवा नदी में बड़े पैमाने पर कचरा फेंकना स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। बैजनाथ के निचले इलाकों के लिए यह नदी पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जल शक्ति विभाग अपनी छह योजनाओं के लिए पानी नदी से उठाता है, जो 50 गांवों की जरूरतों को पूरा करती हैं।
जल निकायों में कचरा फेंकने के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेष दिशा-निर्देशों के बावजूद, नगर निगम नदी में कचरा फेंक रहा है। ऐसा लगता है कि जिला अधिकारियों को अभी भी मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है।
द ट्रिब्यून द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो साल पहले बैजनाथ नगर परिषद पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि नदी में कचरा फेंकना बेरोकटोक जारी है।
बैजनाथ नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नगर निगम को कूड़ा नदी में फेंकना पड़ा, क्योंकि कस्बे में कूड़ा डालने के लिए कोई जगह नहीं थी। पपरोला के पास डंपिंग साइट के लिए कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा आवंटित चालीस कनाल भूमि विवाद में फंस गई है। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि गांव वाले कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'निवासियों की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि, स्थानीय विधायक और मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल की मदद से नगर निगम ने ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया है और इसे पूरा होने में एक साल लग सकता है।'
राज्य के कई हिस्सों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मामलों में तेजी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीसी और एसडीएम को सभी जल स्रोतों की सफाई के लिए विशेष निर्देश जारी किए थे। हालांकि, बैजनाथ में बिनवा नदी में कूड़ा डालने पर कोई रोक नहीं है। स्थानीय विधायक किशोरी लाल ने संपर्क करने पर बताया कि राज्य के सभी शहरों में कूड़ा निस्तारण एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लोग कूड़ा निस्तारण संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और बैजनाथ में भी यही स्थिति है। किशोरी लाल ने कहा कि वे यहां आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र लगवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने निवासियों से इस मामले में सरकार का सहयोग करने की अपील की।