Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: मंत्रिमंडल ने आज बीपीएल श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के तहत लाभ को कुछ अन्य वर्गों तक बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें महिला प्रधान परिवार, 50 प्रतिशत विकलांगता वाले या पुरानी बीमारियों से पीड़ित परिवार शामिल हैं। यह फैसला आज यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, महिला प्रधान परिवार, 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले परिवार, पिछले वित्तीय वर्ष में एमजी-एनआरईजीए के तहत कम से कम 100 दिन काम करने वाले परिवार और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या स्थायी विकलांगता जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं।
मंत्रिमंडल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक विशेष कार्य बल की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ए में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया। इस संशोधन से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118(2)(एच) के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टे के लेन-देन पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 12 प्रतिशत की एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लागू करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों की कटाई करते हुए सफेदा, चिनार और बांस को छोड़कर अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण भूमि पूलिंग नीति-2025 को मंजूरी दी तथा वैट, सीएसटी और प्रवेश कर जैसे अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों, मुकदमों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दी। पर्यावरण की रक्षा करने तथा हरित पट्टी में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले में पंचरुखी उप तहसील को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने तथा शिमला जिले के धमवारी, चंबा जिले के साहो और कांगड़ा जिले के चचियां में नई उप तहसील खोलने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। सिरमौर में मौजूदा बीपीईओ शिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय (बीपीईओ) रोहनात के सृजन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमण्डल ने विकास खण्ड लम्बागांव के अन्तर्गत मटयाल, कुडाल तथा धड़ोल ग्राम पंचायतों को कांगड़ा के बैजनाथ खण्ड में स्थानान्तरित करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के भौलार में रैथल जातर मेला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया।