Haryana,हरियाणा: जिला प्रशासन District Administration द्वारा धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के प्रयासों के बावजूद, करनाल जिले में किसानों को खरीद एजेंसियों द्वारा फसलों के धीमी गति से उठाव के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देरी के कारण विभिन्न अनाज मंडियों में अव्यवस्था फैल गई है, जिससे किसानों को अपना धान सड़कों पर उतारना पड़ रहा है और लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे व्यवस्था की अक्षमता उजागर हो रही है। खरीद न होने के एक दिन बाद भी अनाज मंडियों में बिना बिके धान का ढेर लगा हुआ है, जिससे किसानों की निराशा और बढ़ गई है। नीलोखेड़ी और इंद्री अनाज मंडियों में किसानों ने जगह की कमी को लेकर गुस्सा जताया, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज सड़कों के किनारे फेंकनी पड़ रही है। इसी तरह, नेशनल हाईवे-44 पर करनाल अनाज मंडी के बाहर जगह की कमी से परेशान किसान अपने धान से लदे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लंबी कतारों में इंतजार करते देखे गए। उन्होंने भीड़भाड़ के लिए उठाव की धीमी गति को जिम्मेदार ठहराया, जिससे और अधिक धान उतारना असंभव हो गया।
13 अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार, जिले भर की विभिन्न अनाज मंडियों में कुल 2,75,499 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने 1,78,708 मीट्रिक टन, हैफेड ने 60,061 मीट्रिक टन और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 36,730 मीट्रिक टन धान खरीदा है। हालांकि, इन एजेंसियों द्वारा केवल 1,02,353 क्विंटल (लगभग 63,448 मीट्रिक टन) का ही उठाव किया गया है, जिससे 1,73,146 मीट्रिक टन धान अभी भी मंडियों में पड़ा हुआ है। किसानों ने अधिकारियों से इन मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है ताकि आगे और देरी न हो। किसान ऋषिपाल ने कहा, "धीमी उठान के कारण किसानों के पास जगह की कमी के कारण सड़क किनारे अपनी उपज फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मुझे, अन्य किसानों के साथ, सड़क किनारे धान उतारना पड़ा।" गेट पास के लिए करनाल अनाज मंडी के बाहर इंतजार कर रहे एक अन्य किसान दीपक ने भी इसी तरह की चिंता जताई।
उन्होंने कहा, "हमें लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उठान की धीमी गति के कारण हम अभी भी अपनी फसल नहीं उतार पा रहे हैं।" एक अन्य किसान निरंकार सिंह ने बताया, "प्रशासन को मंडी की सुविधाओं में सुधार करने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या उठान में देरी है, जिसके कारण हमें मंडी में जगह नहीं मिलने पर घंटों इंतजार करना पड़ता है।" इंद्री के किसान सुमित कुमार ने भी समय पर उठान और सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए बेहतर व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य के अनुरोध पर 27 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने का पूर्व-निर्धारित किया था, लेकिन चावल मिल मालिकों की हड़ताल के कारण उठान प्रक्रिया में देरी हुई। इस हड़ताल से कस्टम-मिल्ड राइस (सीएमआर) के लिए धान का संग्रह प्रभावित हुआ। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद चावल मिल मालिकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और सीएमआर के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया। संपर्क करने पर उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि खरीद एजेंसियों को उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा, "अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका समग्र खरीद और उठान प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, और विसंगतियों की जांच के लिए मंडी स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।"