Haryana : 590 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में FIR दर्ज हाई-लेवल पैनल जांच करेगा

हरियाणा Haryana : स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में हरियाणा सरकार के अकाउंट्स से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित फ्रॉड में FIR दर्ज की है।यह केस बैंक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(2) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को कथित फ्रॉड के सभी पहलुओं की जांच करने और पूरी जांच करने का निर्देश दिया है। बाद में, सैनी ने मीडिया से बात करते हुए मामले की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की।यह मुद्दा चल रहे बजट सेशन के दूसरे दिन विधानसभा में खास तौर पर उठा। विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जानना चाहा कि फ्रॉड सामने आने के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

हुड्डा ने कहा, “बैंक ने अपने चार कर्मचारियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। हम जानना चाहते हैं कि इस खुलासे के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।”कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जानना चाहा कि सरकार ने नेशनलाइज्ड बैंक के बजाय प्राइवेट बैंक में फंड क्यों जमा किया है। चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने मामले को “बहुत गंभीर” बताया और सदन को भरोसा दिलाया कि राज्य का फंड सुरक्षित है।सैनी ने कहा, “हरियाणा का पैसा सुरक्षित है और हर एक पैसा वापस किया जाएगा। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तीन या चार डिपार्टमेंट ने अपने फंड इस बैंक में जमा किए हैं। हम बहुत प्रोएक्टिव रहे हैं और मामले पर करीब से नज़र रख रहे हैं। बैंक ने 21 फरवरी को ही रेगुलेटर को लिखा, जबकि हमें स्टेटमेंट में अंतर मिला था और हमने फंड को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। स्टेट विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो को यह मामला सौंप दिया गया है और वह इसकी पूरी तरह से जांच करेगा।” उन्होंने कहा कि अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और फंड दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने कहा, “चाहे वह बैंक का कर्मचारी हो या अधिकारी, हम इसकी तह तक जाएंगे और जिम्मेदार लोगों को सजा देंगे। बैंक को डी-एम्पेनल्ड कर दिया गया है।”हालांकि, हुड्डा और कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि सरकार के दावों के उलट, बैंक ने ही फ्रॉड का पता लगाया था।इस बीच, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे हरियाणा सरकार ने भी डी-एम्पेनल्ड कर दिया था, ने साफ किया कि मौजूद फैक्ट्स और शुरुआती रिव्यू के आधार पर, “बैंक पर किसी फाइनेंशियल असर या किसी फ्रॉड एक्टिविटी” का कोई संकेत नहीं मिला।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया और BSE को लिखे एक लेटर में, बैंक ने कहा: “बैंक के बोर्ड को बता दिया गया है और बैंक इस मामले पर अपना इंटरनल रिव्यू जारी रखे हुए है। एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रिव्यू पक्का करने के लिए, कुछ कर्मचारियों को ऑफ-ड्यूटी रखा गया है। बैंक डी-एम्पैनलमेंट के कारणों का पता लगाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ भी बातचीत कर रहा है (डी-एम्पैनलमेंट ऑर्डर 18 फरवरी, 2026 को मिला था), और ज़रूरत पड़ने पर सरकार और किसी भी दूसरी अथॉरिटी के साथ पूरा सहयोग करेगा।”बैंक ने आगे बताया कि 17 फरवरी, 2026 तक, उसके पास हरियाणा सरकार से कुल 735 करोड़ रुपये जमा थे, जो डी-एम्पैनलमेंट के बाद 21 फरवरी, 2026 तक 200 अकाउंट्स में घटकर 538 करोड़ रुपये रह गए।