हरियाणा Haryana : हरियाणा में नशे की समस्या से निपटने में कथित विफलता के लिए भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने आरोप लगाया कि नशे की समस्या, खासकर सिंथेटिक दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि राज्य में नशे से संबंधित 14.8 लाख ओपीडी हैं। इनमें से करीब 9 लाख ओपीडी मामले अकेले सिरसा जिले में हैं, जिसकी सीमा पंजाब से लगती है। उन्होंने दावा किया कि नशे की लत के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में पिछले पांच सालों में कमी आई है। केहरवाला ने आरोप लगाया, "छोटे-मोटे संचालकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़े तस्कर बेखौफ घूम रहे हैं।" कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया कि पंजाब की सीमा से लगे जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए मनदीप चट्ठा ने आरोप लगाया कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से नशे का कारोबार चल रहा है।
चट्ठा ने आरोप लगाया, "युवाओं द्वारा सिंथेटिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग, जिनके पास रोजगार के अवसर नहीं थे, उन्हें नशीली दवाओं के शिकार होने और अपराध में वृद्धि का कारण बना।" संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने उत्साहपूर्ण उत्तर में बताया कि 2020-2024 में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16,781 मामले दर्ज किए और 25,446 गिरफ्तारियां कीं। इसके अलावा, ढांडा ने दावा किया कि लगभग 100 तस्करों की 111 अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 52.79 करोड़ रुपये है, को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के लिए 969 मामले दर्ज किए गए और 1,325 गिरफ्तारियां की गईं। मंत्री ने कहा कि जनवरी और फरवरी 2025 में 100 से अधिक केमिस्टों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, 567 मामले दर्ज किए गए और 888 गिरफ्तारियां की गईं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ढांडा ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का सुझाव दिया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने भी नशे की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति बनाने की वकालत की।