हरियाणा Haryana : भिवानी निवासियों द्वारा गठित रेलवे ओवर ब्रिज समिति ने भिवानी में रेवाड़ी-बठिंडा रेल सेक्शन पर एलसी 52 पर चल रहे रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में हो रही देरी के लिए राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को जिम्मेदार ठहराया है। दिनोद रोड स्थित श्याम बाग मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान लाला पहलवान ने की। पहलवान ने कहा कि उन्होंने निर्माणाधीन ओवरब्रिज के दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल के साथ सर्विस रोड बनाने की मांग उठाई है। महासचिव राम सिंह वैद्य, उपाध्यक्ष ओमपाल चौहान और संयोजक रोहतास वर्मा सहित समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि आरओबी निर्माण कार्य के लिए समय अवधि तय की जानी चाहिए। पहलवान ने हालांकि आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शुरू से ही पुल के निर्माण में अड़चनें डाल रहा है। पुल की पाइल बिछाने के दौरान सीवरेज लाइन को समय पर नहीं हटाया गया, जिसके कारण कई दिनों तक काम रुका रहा। उन्होंने कहा कि कृष्णा कॉलोनी में पिलर का काम रोकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि जीतू वाला कॉलोनी की तरफ बार-बार आग्रह करने के बावजूद पीएचईडी अधिकारी सीवर व पानी की
लाइन शिफ्ट करने में बहाने बनाते रहे। उन्होंने कहा कि देरी के कारणों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की है। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने आरओबी निर्माण कार्य में देरी के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चंडीगढ़ व भिवानी कार्यालयों के उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। चंडीगढ़ मुख्यालय के अधिकारियों ने भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रधान ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह ने दो दिन पहले हुई बैठक में देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई थी और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए थे। सदस्यों ने देरी के लिए मामले की जांच करने और जवाबदेही तय करने तथा पुल के निर्माण में 18 महीने की देरी के कारण हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के सांसद के निर्देशों का पुरजोर समर्थन किया। इस परियोजना को 2018 में लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अंतिम रूप दिया गया था, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के कारण क्षेत्र के लगभग 60,000 निवासियों की सुविधाजनक आवाजाही प्रभावित हो रही थी।हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 27 अक्टूबर, 2020 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन लगभग 6 महीने बाद 21 अप्रैल, 2021 को सांसद धर्मबीर सिंह और भिवानी विधायक घनश्याम शराफ की मौजूदगी में काम शुरू हुआ।