Hisar हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम क्लस्टर में चार इंटीग्रेटेड वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट मिलकर हर दिन 5,000 टन कचरे को प्रोसेस करेंगे और 50 MW बिजली पैदा करेंगे। राज्य सरकार ने इन प्लांट को लगाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी, ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्लांट अक्टूबर 2028 तक चालू हो जाएंगे। शनिवार को नूंह में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये समझौते राज्य के शहरों को साफ़-सुथरा, स्वस्थ और ज़्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 25% हिस्सा उठाएगी, जबकि राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय बाकी 25% हिस्सा उठाएंगे। ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बाकी 50% हिस्सा देगी। उन्होंने कहा कि ये प्लांट भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के अनुसार लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे गुरुग्राम और अन्य शहरों से कचरे के निपटान के लिए राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने को सुनिश्चित करें। उन्होंने ऑयल इंडिया के अधिकारियों से यह भी कहा कि वे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पर काम शुरू करें ताकि गुरुग्राम के बंधवाड़ी में मौजूद ‘सॉलिड वेस्ट के पहाड़’ को खत्म किया जा सके।