पटना न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातीय गणना को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई. जज संजय करोल ने बिहार सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इस याचिका में राज्य में उसके (बिहार सरकार) द्वारा की जा रही जातीय गणना पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है.
बता दें कि जस्टिस संजय करोल को 6 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था. उससे पहले, वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे. इस संबंध में उन्होंने कहा कि वह कुछ संबंधित मुकदमों में पक्षकार थे, जिन पर पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी. यह मामला अब दूसरी पीठ के समक्ष लगाया जाएगा. पटना उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा है कि जातीय गणना पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
याचिका में राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जाति आधारित आंकड़ों का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक जनादेश है.