Vijayawada विजयवाड़ा: निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने के उद्देश्य से कर्नाटक विधेयक पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) द्वारा अपनी नाखुशी व्यक्त करने का लाभ उठाते हुए, आईटी मंत्री नारा लोकेश ने नैसकॉम को लिखा कि वह उनकी निराशा को समझते हैं और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे अपना व्यवसाय आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दी जाएंगी।
एक्स हैंडल पर बात करते हुए, लोकेश ने कहा, "प्रिय @नैसकॉम सदस्यों, हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विजाग में हमारे आईटी, आईटी सेवाओं, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में अपने व्यवसायों का विस्तार या स्थानांतरण करने के लिए आपका स्वागत करते हैं।" उन्होंने कहा, "हम आपको सरकार की ओर से किसी प्रतिबंध के बिना आपकी आईटी उद्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, निर्बाध बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे उपयुक्त कुशल प्रतिभा प्रदान करेंगे।" कर्नाटक सरकार ने, दिन की शुरुआत में, निजी उद्योगों के भीतर सी और डी ग्रेड पदों पर कन्नड़, या स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को मंजूरी दी।
बाद में, इसने व्यवसाय के दिग्गजों और तकनीकी दिग्गजों की प्रतिक्रिया के बाद इसे रोक दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट के इस फैसले को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, लेकिन बाद में आईटी फर्मों के विरोध के बाद इसे हटा दिया।
यह महसूस करते हुए कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले से उद्योग के विकास में बाधा आएगी और नौकरियों तथा राज्य के वैश्विक ब्रांड पर असर पड़ेगा, नैसकॉम ने राज्य की प्रगति को पटरी से उतरने से रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ उद्योग प्रतिनिधियों की तत्काल बैठक की मांग की है। अब यह देखना बाकी है कि कर्नाटक सरकार के बैकफुट पर जाने के बाद भी नैसकॉम आंध्र प्रदेश द्वारा की गई पेशकश पर क्या प्रतिक्रिया देता है।