मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की अध्यक्षता में हुई AP कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकायों में आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। राजीव रंजन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर BC (पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को अंतिम रूप दिया गया।
ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, सरपंच, MPTC, MPP, ZPTC, ZP चेयरपर्सन, नगर पालिका वार्ड सदस्य, नगर पालिका चेयरपर्सन और मेयर समेत आठ श्रेणियों में आरक्षण तय किया गया।
कैबिनेट बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने ये जानकारियां दीं। BC आरक्षण इस प्रकार तय किया गया: पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए 26.73%, सरपंचों के लिए 27.95%, MPTC के लिए 25.55%, MPP के लिए 24.60%, ZPTC के लिए 24.60%, ZP चेयरपर्सन के लिए 23.08% और शहरी वार्ड सदस्यों के लिए 32.78%। इसके अलावा, नगर पालिका चेयरपर्सन के लिए 32.03% और मेयर के लिए 35.02% आरक्षण तय किया गया।